संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून

दोन सत्रात 4 एप्रिलपर्यंत चालणार : 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी ते 4 एप्रिलपर्यंत दोन टप्प्यात चालणार आहे. पहिला टप्पा 31 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी असा असून पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संयुक्त अधिवेशनात अभिभाषण करतील. त्यानंतर 2024-25 च्या आर्थिक सर्वेक्षणाचे सादरीकरण होईल. परंपरेनुसार, 2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यावेळी आपले आठवे बजेट सादर करणार आहेत. अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 10 मार्च रोजी सुरू होऊन 4 एप्रिलपर्यंत चालेल.

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची माहिती दिली. ‘राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 31 जानेवारी 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता लोकसभेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बजेट सादर करताना काही मोठ्या घोषणा करू शकतात. या अर्थसंकल्पातून सामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री  कर स्लॅबमध्ये बदल करू शकतात असे मानले जात आहे. तसेच, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत काही सूटदेखील समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात. याशिवाय, आरोग्य विमा, विद्यार्थी, रेल्वे आणि इतर क्षेत्रांसाठी विशेष घोषणा होऊ शकतात.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या भागात 31 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी या कालावधीत नऊ बैठका होतील. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाला उत्तर देतील आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देतील. अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी पूर्ण झाल्यानंतर 10 मार्च 2025 रोजी पुन्हा संसदेचे सत्र सुरू होईल. दुसऱ्या सत्रात संसदेचे कामकाज अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांचे परीक्षण करण्यासाठी सुरू होईल. 10 मार्चपासून विविध मंत्रालयांच्या अनुदान मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा बैठका होतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 4 एप्रिल रोजी संपेल. संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 27 बैठका होतील.

नवीन प्राप्तिकर विधेयक अपेक्षित

संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार एक नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर करू शकते. याचा उद्देश विद्यमान आयटी कायद्यात सुधारणा करणे हा असून अर्थसंकल्पाच्या पानांची संख्या सुमारे 60 टक्क्यांनी कमी करणे आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुलैच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणावेळी सहा दशके जुन्या 1961 च्या प्राप्तिकर कायद्याची सहा महिन्यांत व्यापक आढावा घेण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार नवीन प्राप्तिकर कायदा संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केला जाण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. सध्या कायद्याच्या मसुद्यावर विचार केला जात आहे.