सैफच्या पॉश अपार्टमेंटच्या सुरक्षेचे कंत्राट हाऊस कीपिंग एजन्सीला देण्यात आले होते.

मुंबई : सैफ अली खानच्या बिल्डिंगमध्ये अज्ञात हल्लेखोर ज्या प्रकारे घुसला, त्यावरून लोकांमध्ये प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, नवाबी कुटुंब आणि सैफसारख्या टॉप सिनेस्टारच्या इमारतीत इतकी सुरक्षा कशी? सैफच्या सतगुरु शरण इमारतीच्या सुरक्षेची जबाबदारी व्यावसायिक सुरक्षा एजन्सीऐवजी हाऊसकीपिंग एजन्सीवर सोपवण्यात आल्याचे आता समोर आले आहे. त्यामुळे, इमारतीमध्ये कोणतेही प्रशिक्षित रक्षक किंवा इतर विशिष्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल पाळले गेले नाहीत.

व्यावसायिक एजन्सी सुरक्षा रक्षकांना प्रशिक्षण देतात. त्यांना सुरक्षेसाठी आवश्यक उपकरणेही पुरवली जातात. पण, सैफच्या इमारतीत प्रशिक्षित रक्षक नव्हते. इमारतीत येणाऱ्या पाहुण्यांची किंवा होम हेल्थ, कुरिअर, फूडॲप एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांची नावे आणि फोन नंबर अभ्यागत रजिस्टरमध्ये नोंदवले जात नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. या सर्व गैरप्रकारांची चौकशी करण्यात येत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. बऱ्याच इमारतींमध्ये मुख्य प्रवेशद्वार आणि प्रत्येक टॉवरवर सुरक्षा तपासणीचे दोन स्तर असतात. अनेक इमारतींमध्ये एकाही डिलिव्हरी मॅनला मजल्यापर्यंत पोहोचू दिले जात नाही. अनेक सोसायट्यांमध्ये ॲप-आधारित सुरक्षा व्यवस्था असते जिथे सुरक्षा रक्षक संबंधित व्यक्तीला रहिवाशाने पूर्वपरवानगी दिल्यानंतरच इमारतीत प्रवेश देतो. परंतु, सफानी इमारतीच्या बाबतीत, बाहेर उभ्या असलेल्या फेरीसने कबूल केले की सुरक्षा रक्षकांनी अनेकदा तपासणी किंवा नोंदणी न करता त्यांना आत जाऊ दिले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरक्षेचा खर्च कमी करण्यासाठी अनेक गृहनिर्माण संस्था परवाना नसलेल्या एजन्सींकडून रक्षक तैनात करतात. इमारतींच्या सुरक्षेसाठी ऑनलाइन सेवा पुरवठादारांची मुबलक संख्या असूनही या ठिकाणी नियमावली नाही. कोणतीही पार्श्वभूमी तपासली जात नाही. शिपायाला प्रशिक्षण आहे की नाही हेही तपासले जात नाही. अनेक सोसायट्यांमध्ये ६० वर्षांवरील कर्मचारीही सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करत आहेत. सुरक्षिततेच्या ठिकाणी जाणे आणि मध्यरात्रीनंतर झोपणे हे बऱ्याच समाजांमध्ये एक सामान्य दृश्य आहे.

सुरक्षा रक्षक नेमण्यात निष्काळजीपणा दाखविणाऱ्या आणि विना परवाना ठेका घेणाऱ्या सुरक्षा यंत्रणांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. ते म्हणाले की सुरक्षा एजन्सींनी रक्षकांच्या पार्श्वभूमी तपासणीसाठी 'स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर' (एसओपी) पाळली पाहिजे.

मुंबई महानगर प्रदेशात 1500 परवानाधारक खाजगी सुरक्षा संस्था आहेत. त्यांचे सहा लाख सुरक्षा रक्षक निवासी, सरकारी आणि कॉर्पोरेट इमारतींमध्ये ड्युटीवर आहेत. मात्र यासोबतच 1200 विना परवाना सुरक्षा एजन्सीही मोठा व्यवसाय करत आहेत. दोन लाख रक्षक प्रशिक्षणाशिवाय कर्तव्य बजावत आहेत. रुपया. 3000 कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेल्या सुरक्षा एजन्सींसाठी सरकारी नियामक चौकट तयार करावी, अशी मागणी होत आहे.