करमुक्त उत्पन्न 7 लाखांवरुन 10 लाख होण्याची शक्यता, सरकारचा नेमका हेतू अर्थतज्ज्ञांनी सांगितला
अर्थसंकल्प 2025 आयकर निर्मला सिथारामन नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या देशाचा 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निर्मला सीतारामन आठव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. निर्मला सीतारामन सध्या राष्ट्रपतींच्या भेटीसाठी गेल्या आहेत. राष्ट्रपतींना अर्थसंकल्पाची प्रत देऊन त्या लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडण्यास मंजुरी घेतील. मध्यवर्गाला अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. सध्या प्राप्तिकर ओल्ड टॅक्स रिजीम आणि न्यू टॅक्स रिजीम या दोन पर्यायांद्वारे दाखल करता येतो. सरकार करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवू शकते, अशी शक्यता आहे. सरकार करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा का वाढवू शकतं यासंदर्भातील कारण अर्थतज्ज्ञ रुक्मी मजुमदार यांनी सांगितलं आहे.
सरकार करमुक्त उत्पन्न मर्यादा का वाढवणार?
अर्थशास्त्रज्ञ रुक्मी मजुमदार यांनी जे नागरिक निम्न मध्यमवर्गामध्ये येतात त्यांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून येत्या अर्थसंकल्पात दिलासा देऊ शकतात, असं म्हटलं. नरेंद्र मोदी यांचं मध्ये मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला वेग देण्यासाठी क्रयशक्ती वाढवण्याचा असल्याचं रुक्मी मजुमदार यांनी म्हटलं.रुक्मी मुजुमदार यांनी यासंदर्भात बोलाताना म्हटलं की केंद्रीय मंत्री न्यू टॅक्स रिजीममधील करदात्यांना दिलासा देऊ शकतात. न्यू टॅक्स रिजीममध्ये करदात्यांना सूट मिळत नाही. यामुळं न्यू टॅक्स रिजीममध्ये करमुक्त उत्पन्न 7 लाखांवरुन 10 लाखांवपर्यंत वाढवलं जाऊ शकतं.
केंद्र सरकारचं लक्ष 7 लाख ते 10 लाख या उत्पन्नाच्या स्लॅबवर असेल, या ठिकाणी अतिरिक्त सूट दिली जाऊ शकते. मुजुमदार या पीटीआयसोबत बोलत होत्या. त्यांनी ग्रामीण भागातील विकास सकारात्मक असल्याचं म्हटलं. पीकं देखील चांगली असल्यानं चांगला परिणाम दिसेल असं त्यांनी म्हटलं.
न्यू टॅक्स रिजीमला करदात्यांचं प्राधान्य
केंद्र सरकारचा प्रयत्न न्यू टॅक्स रिजीमला करदात्यांनी प्राधान्य द्यावा असा आहे. त्यामुळं सरकारकडून करमुक्त उत्पन्नची मर्यादा वाढवू शकते. इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या एकूण करदात्यांपैकी 72 टक्के करदात्यांनी न्यू टॅक्स रिजीमचा पर्याय निवडला. तर, ओल्ड टॅक्स रिजीममध्ये सध्या 28 टक्के करदाते आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी देशाला संबोधित केलं त्यामध्ये त्यांनी गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याची घोषणा केली. त्यामुलं येत्या अर्थसंकल्पात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात काय निर्णय होतो ते पाहावं लागेल.
इतर बातम्या :
अधिक पाहा..
Comments are closed.