बजेटनंतर शेअर बाजारात घसरण, जळगावात सोने दरानं 85 हजारांचा टप्पा ओलांडला, MCX वर चांदी महागली
जळगाव : केंद्रीय अर्थसंकल्पामधे (Union Budget 2025) सोन्याच्या धोरणात (Gold Policy) कोणताही बदल करण्यात आला नसल्याचं पाहायला मिळालं. जळगाव मध्ये मात्र सोन्याच्या दराने 85400 इतक्या उंच पातळीचा टप्पा गाठल्याने, सर्व सामान्य ग्राहकांनी मात्र निराशा व्यक्त केली आहे. केंद्रीय अर्थ संकल्पामधे सोन्याच्या धोरणात काही बदल होईल आणि सोन्याचे दर वाढतील अथवा कमी होतील अस मानलं जात होते.मात्र, अर्थसंकल्पात सोन्याच्या धोरणात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताच शेअर बाजारात घसरण पाहायला मिळाली. दुसरीकडे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर सोने आणि चांदीच्या दरात तेजी पाहायला मिळाली.
जळगावात सोनं 85400 रुपयांवर
दुसरीकडे काल जळगाच्या सुवर्ण नगरीमधे सोन्याच्या दराने विक्रमी उंचीचा टप्पा गाठला असून,सोन्याचे दर जीएसटी सह 85400 वर जाऊन पोहोचले आहेत. बजेट मध्ये सोन्याच्या दरात वाढ नसताना ही सोन्याच्या दराने विक्रमी उंची गाठल्याने सर्व सामान्य जनतेला या दरात सोने खरेदी करणे अवघड असल्याने ,सोने खरेदी साठी आलेल्या ग्राहकांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.वाढलेल्या दरात सोने खरेदी करताना बजेट बिघडल्याने,नियोजन पेक्षा कमी प्रमाणत सोने खरेदी करावी लागत असल्याच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर सोन्याचा दर काय?
अर्थसंकल्प सादर होताच शेअर बाजारात सेन्सेक्स आणि निफ्टी 50 मध्ये घसरण पाहायला मिळाली. एमसीएक्सवर मात्र सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ दिसून आली. 10 ग्रॅम सोन्याचा वायदा 83360 रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. त्यानंतर बाजाराचं सत्र बंद होताना 82233 रुपयांवर पोहोचला होता. चांदीच्या दरात देखील वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं. एक किलो चांदीचा दर 94150 रुपयांवर पोहोचला आहे. सोन्याप्रमाणं चांदीच्या दरात देखील वाढ झाली. शुक्रवारी चांदीचा एक किलोचा दर 93000 रुपये होता. तो शनिवारी 1150 रुपयांनी वाढून 94150 रुपयांवर पोहोचला.
अर्थसंकल्पातील प्रमुख घोषणा
केंद्र सरकारनं मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारी घोषणा केली. 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नापर्यंत कर द्यावा लागणार नाही. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाखांवरुन वाढवून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. तर, प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना देशातील 100 जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय शिक्षणात पुढील पाच वर्षात 75 हजार जागा वाढवण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.
इतर बातम्या :
अधिक पाहा..
Comments are closed.