आयकर रचनेत सर्वसमावेशक बदल

अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर रचनेत  व्यापक परिवर्तन करण्यात आले  असून करांच्या श्रेणींमध्येही  (स्लॅब्ज) परिवर्तन करण्यात आले आहे. प्राप्तीकर मुक्त उत्पन्नाची मर्यादा नव्या करप्रणालीत पूर्वीच्या 7 लाख रुपयांवरुन तब्बल 12 लाख रुपयांपर्यंत नेण्यात आली आहे. याचा मध्यमवर्गाला लाभ होणार आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा लाभ

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनमेध्येही 25 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली असून ते आता 75 हजार रुपयांपर्यंत नेण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 12 लाख 75 हजार रुपये अशी असेल. त्यामुळे कर्मचारी वर्गालाही हा मोठा दिलासा आहे.

ज्येष्ठांसाठी टीडीएस, टीसीएस मर्यादेत वाढ

ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या टीडीएस मर्यादाही वाढविण्यात आली असून ती दुप्पट करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही मर्यादा आता 50 हजार रुपयांवरुन थेट 1 लाख रुपयांपर्यंत नेण्यात आली आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे. टीसीएस मर्यादाही याच प्रमाणात वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

व्हॉलेंटरी कंप्लायन्सला प्रोत्साहन

सुधारित करविवरणपत्र सादर करण्याच्या कालमर्यादेत वाढ करण्यात आली असून ती सध्याच्या 2 वर्षांवरुन 4 वर्षांपर्यंत नेली आहे. यामुळे विवरणपत्रात सुधारणा करण्यासाठी अधिक वेळ उपलब्ध होणार असल्याने अशा करदात्यांची सोय होईल. ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली जात होती.

'अनुपालन ओझे' कमतरता

छोट्या धर्मादाय संस्थांवरचे कंप्लायन्सचे ओझे या अर्थसंकल्पात कमी करण्यात आले आहे. त्यांची नोंदणी करण्याचा कालावधी 5 वर्षांवरुन 10 वर्षे करण्यात आला आहे. याचा लाभ गावोगावी असणाऱ्या छोट्या समाजसेवी आणि धर्मादाय संस्थांना आणि त्यांच्या चालकाना होणार आहे. याचीही मागणी होती.

घरमालकांना दिलासा

करदात्यांना आता एकाऐवजी दोन घरांच्या मालकीचा लाभ मिळणार आहे. हा करलाभ विनाअट मिळणार आहे. पूर्वी असा लाभ एकाच घराला मिळत होता. दुसरे घर मालकीचे असेल तर त्याला तसा लाभ मिळत नव्हता. या सुधारणेमुळे घरबांधणी व्यवसायाला अधिक चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

उद्योगांना लाभ

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन योजनांना करनिश्चितीची सोय. देशांतर्गत मालवाहतूक नौकांसाठी टनेज कर योजना लागू होईल. यामुळे नदी वाहतुकीला प्रोत्साहन मिळेल. स्टार्टअप इनकॉर्पोरेशच्या कालाधीत 5 वर्षांची वाढ करण्यात आली आहे.

अप्रत्यक्ष करांचे सुसूत्रीकरण अधिभार आणि सेस

अधिभारावर एकापेक्षा अधिक सेस लावता येणार नाही. ‘07’ करदर (टॅरिफ रेटस्) रद्द करण्यात आले आहेत. काही वस्तूंवरचा सेस कमी करण्यात आला आहे. तर करांमध्ये समतोल राखण्यासाठी अनेक वस्तूंवरील सेसचे समानीकरण करण्यात आले आहे. याचा लाभ उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे.

विविध क्षेत्रांसाठी प्रस्ताव

• मेक इन इंडिया- एलईडी, एलसीई टीव्ही सेल ओपन करण्यासाठी करात सवलत. टेक्स्टाईल्स माग, लिथियम

बॅटरींच्या उत्पादनासाठी भांडवली वस्तूंवर करात सवलत. मोबाईल फोन्स आणि वीजेवरच्या वाहनांसाठीही करसवलत घोषित

• एमआरओ प्रमोशन- जहाज बांधणीसाठी लागणाऱ्या साधनांवर 10 वर्षांसाठी पूर्ण करसवलत. जहाज तोडणी व्यवसायालाही करसवलत. रेल्वेच्या दुरुस्तीसाठी आयात करण्यात आलेल्या साधनांच्या निर्यातवरील करावर 10 वर्षांसाठी सवलत.

• निर्यात प्रोत्साहनासाठी- कातडीच्या वस्तू आणि हस्तकौशल्याच्या वस्तू यांच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहक करसवलत. यामुळे भारतील 50 लाख कारागिरांचा लाभ होऊ शकतो. त्यांनी निर्माण केलेल्या वस्तूंच्या निर्यातीत वाढ होऊ शकते.

• व्यापार प्रोत्साहनासाठी- निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक जाचक अटी आणि नियमांमध्ये शैथिल्य. अनेक नियम हटविण्याची घोषणा. तिमाही स्टेटमेंट फाईल करण्यासाठीच्या कालावधीत 1 वर्षांची वाढ देण्याची तरतूद केली जाणार.