विद्यार्थिनीचा निकाल रखडवणाऱया महाविद्यालयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. विद्यार्थिनीचा निकाल रखडवण्यास कॉलेज प्रशासनच जबाबदार असून निकाल रखडवल्याने विद्यार्थिनीचे दोन वर्षे नुकसान झाले आहे असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने नवी मुंबईच्या डीवाय पाटील महाविद्यालयाला 50 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम चार आठवडय़ांत याचिककर्त्या विद्यार्थिनीकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले. नेरुळ येथील डॉ. डी. वाय. पाटील लॉ कॉलेजने जून 2021 मध्ये न्यायवैद्यक शास्त्र व सायबर लॉ या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा घेतल्या. मात्र तीन वर्षे उलटल्यानंतरही निकाल जाहीर केला नाही. महाविद्यालय व विद्यापीठाच्या या ढिसाळ कारभाराप्रकरणी सांताक्रूझ येथील विधी शाखेची विद्यार्थिनी रेशमा ठिकर हिने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. तिच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर व न्यायमूर्ती एम एम साठये यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. न्यायवैद्यक शास्त्र व सायबर लॉ या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा घेतल्यानंतर त्याचा निकाल जाहीर करण्यास कॉलेज प्रशासनानेच दिरंगाई केली, असे न्यायालयाने नमूद केले.
Comments are closed.