नवी दिल्लीत तिरंगी लढाई, आप, भाजप,काँग्रेसची प्रतिष्ठा पणाला, कोण बाजी मारणार? ग्राऊंड रिपोर्ट

नवी दिल्ली विधानसभा निवडणूक: दिल्ली विधानसभेची निवडणूक नेहमीच संपूर्ण देशभरात चर्चेचा आणि उत्सुकतेचा विषय ठरते. 2025 मध्ये दिल्लीतील विद्यमान आम आदमी पक्षाच्या (AAP) (आप) सत्तेला 13 वर्षे पूर्ण होतील. आता पुन्हा एकदा चौथ्या टर्मसाठी केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरला आहे. यापूर्वी 2013, 2015 आणि 2020 या तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘आप’ने सहज विजय मिळवला आणि  अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) हे दिल्लीचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री झाले. मात्र, केंद्रात सत्ता असतानाही दिल्ली ताब्यात येत नसल्याने अस्वस्थ असलेल्या भाजपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडली नाही. त्यातूनच दिल्ली मद्य घोटाळाप्रकरणी केजरीवाल यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. परंतु, या कारवाईमुळे केजरीवाल यांच्या विरोधातील हवा सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होताना दिसून येत आहे.

‘आप’सारख्या तरूण पक्षाने  भ्रष्टाचारमुक्त शासन आणि पारदर्शी कारभार करण्याचे आश्वासन देवून दिल्लीवर सत्ता काबीज केली. विशेषतः अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या लढ्यातून आम् आदमी पक्ष उदयास आलेला होता. त्यामुळे जनतेनेही भ्रष्टाचाराच्या लढ्यात अण्णा हजारे यांच्यासोबत असणाऱ्या केजरीवाल यांच्यावर विश्वास ठेवून सलग तीन वेळा दिल्लीची सत्ता आप पक्षाकडे दिली. दिल्लीतील तेरा वर्षांच्या सत्ताकाळात ‘आप’ने शहरावर उत्तम पकड निर्माण केली आहे. पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे जाळे संपूर्ण दिल्लीभर विस्तारलेले आहे, विशेषत: मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये ‘आप’चा मोठा आधार आहे. या वर्गासाठी पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण, आणि सार्वजनिक वाहतूक सुविधा अत्यल्प दरात पुरवून ‘आप’ने त्यांच्यात विश्वासार्हता निर्माण केली आहे. यामुळे ‘आप’ला वैयक्तिकरित्या मानणारा एक मतदार वर्ग तयार झाला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतही आपचे पारडे आजही जड मानले जाते.

आंध्र प्रदेश, झारखंडची पुनरावृत्ती होईल का?

आम आदमी पक्षाला सत्तेतून बाजूला सारण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजपने दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरण चांगलेच तापवले. त्यातच केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमांतून 2024 मध्ये अरविंद केजरीवाल यांना याच दारू घोटाळ्याप्रकरणी  तुरुंगवास भोगावा लागला. केजरीवाल यांच्यासोबत दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही तुरुंगात जावे लागले. 2024 मध्ये झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगवास झाला. त्यानंतर हेमंत सोरेन आणि पवन कल्याण यांना त्यांच्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहानुभूती मिळाल्याने विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांना विजय मिळवता आला. मात्र, अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीमध्ये अशी सहानुभूती मिळाल्याचे दिसून येत नाही. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून उभे राहिलेल्या केजरीवाल यांचे नेतृत्व आता त्याच मुद्द्यांवर अडचणीत आले आहेत.

या घोटाळ्यानंतर दिल्लीतील राजकीय स्थिती बदलली. केजरीवाल यांच्या तुरुंगवासानंतर केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर कालकाजी विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार अतिशी मार्लेना या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री बनल्या. पंजाबी समाजाचे दिल्लीतील मतदानावर मोठे प्रभावी अस्तित्व आहे, आणि त्यामुळे ‘आप’ने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली. हा समाजच ‘आप’च्या पंजाबमधील विजयाचा एक महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. त्यातच माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी भाजपला दिल्लीतील जनतेला मोफत मिळणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा बंद करायच्या असल्याचा प्रचार सुरी केला. मुळात दिल्ली शहरात प्रामुख्याने निम्म्याहून अधिक मतदार हे  मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आहेत  मध्यमवर्गीय कुटुंबाला पाणी, वीज, आरोग्य, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आणि  शिक्षण  इत्यादी सुविधा आम आदमी पक्षाने अल्प दरात पुरविले असल्यामुळे या मतदारांवर वैयक्तिकरित्या आम आदमी पक्षाचा प्रभाव दिसून येतो. त्यामुळे या निवडणुकीत दिल्लीतील मध्यमवर्गीय आम आदमी पक्षापासून दुरावणार नाही असा अंदाज आहे.

भाजपने 1993 नंतर दिल्लीमध्ये सत्तेत नाही. जवळपास संपूर्ण देशभरात सत्ता असताना दिल्लीत कमळ फुलवता न आल्याने भाजप यावेळी सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.  त्यामुळे भाजपने या निवडणुकीत केंद्रातील प्रभावशाली नेते आणि मंत्र्यांना प्रचाराच्या  मैदानात उतरवले आहे. एकंदरीत येथील मतदारांची विभागणी पाहता, दिल्लीमधील मध्यमवर्गीय मतदारांवर वैयक्तिकरित्या आम आदमी पक्षाचा प्रभाव दिसून येतो. संपूर्ण दिल्ली शहरामध्ये  उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंड या पूर्वांचल प्रदेशातून आलेल्या मतदारांची संख्या 25 लाखांहून अधिक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपने पूर्वांचल प्रदेशातील  प्रभावशाली नेत्यांना प्रचारासाठी दिल्ली शहरात उतरवले आहे.

दुसरीकडे काँग्रेसची परिस्थिती पाहता भाजप  विचारधारेचा  भाजपच्या धोरणांचा विरोध करणारा मतदार हा पूर्वी काँग्रेस समर्थक मतदार होता.  हा मतदार सध्या आम आदमी पक्षाचा समर्थक मतदार  झाल्याचे दिसून येते. काँग्रेस पक्षाची स्थिती विशेषत: 2013 पासून कमकुवत झाली आहे. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे काँग्रेसविरोधी वातावरण निर्माण झाले होते, आणि त्यानंतर काँग्रेसला दिल्लीत आपला जम बसवता आलेला नाही. काँग्रेसच्या काही प्रभावशाली नेत्यांनी पक्ष सोडला आहे. तर बरेच कार्यकर्ते निष्क्रीय झाले आहेत. काँग्रेसने आपल्या जुन्या मतदारवर्गाला पुन्हा जोडण्याचे प्रयत्न केले आहेत. परंतु त्यांना फारसे यश आलेले नाही. या निवडणुकीत पूर्वांचलचा मतदार पुन्हा आपल्याकडे खेचण्यासाठी काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात पूर्वांचल मंत्रालय स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु त्याचा कितपत प्रभाव पडेल हे निवडणुकीतरच कळेल. एकंदरीत काँग्रेससाठी दिल्लीतील निवडणुकीत यश  मिळविणे आव्हानात्मक ठरणार आहे.

या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाची प्रचारयंत्रणा ही स्थानिक दिल्ली शहरातील पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पंजाब व इतर राज्यातून आलेल्या आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर आहे. पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी  सुरुवातीला सत्तेत येण्याआधी भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक स्वरूपाचे सरकार देऊ, असे आश्वासन दिले होते. तसेच मी काम करू न शकल्यास  निवडणुकीत आम्हाला मतदान करू नये, असे आवाहन केले होते.  त्यावर एक दशकाहून अधिक काळ होऊन गेल्यानंतर सुद्धा दिल्लीतील पायाभूत सुविधांचे प्रश्न पूर्णपणे सोडविले गेले नसल्यामुळे उच्चवर्गीय मतदारांमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रति काही प्रमाणात नाराजी असल्याचे दिसून येते. परंतु त्या नाराजीची तीव्रता फारशी दिसून येत नाही.

निवडणुकीतील प्रचाराचे मुद्दे विचारात घेता ‘आप’ने ‘15 गॅरंटी’ जाहीरनामा सादर केला आहे. ज्यामध्ये पुढील पाच वर्षांसाठीच्या नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा, पायाभूत सुविधा, आणि सामाजिक कल्याणाच्या सुविधांचा सामावेश केला आहे. तसेच महिलांसाठी महिन्याला 2100 रुपये देणार असल्याचा जाहीरनाम्यात उल्लेख केला आहे. मतदारांची महिन्याला 25000 हजार रुपयांची बचत होणार असल्याच्या मुद्द्यावर आपने जोर दिला आहे. भाजपचे सरकार आल्यास या योजना बंद होतील, असा प्रचार करत मध्यमवर्गीय मतदार भाजपकडून वळणार नाही याचे प्रयत्न सुरू ठेवलेत. तर दुसरीकडे भाजपने मात्र यमुना नदीच्या स्वच्छतेच्या मुद्द्यावरून ‘आप’ ला धारेवर धरले आहे.

पायाभूत सुविधांच्या मुद्याला भाजपचं प्राधान्य

दिल्लीतील पायाभूत सुविधांच्या विकासात झालेला विलंब हा ‘आप’ विरोधातील प्रमुख मुद्दा केला आहे. भाजपने आरोप केला आहे की ‘आप’ने जरी सत्ता मिळवली असली तरी, ते पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांचे समाधान करण्यात अपयशी ठरले आहेत. यावर आम आदमी पक्षाने भाजप सरकारला दहा वर्ष नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत  असताना सुद्धा गंगा नदी स्वच्छ न झाल्याचा जाब विचारला आहे.

एकंदरीत दिल्लीतील निवडणूक म्हणजे अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वासाठी कसोटीचा क्षण आहे. त्यांच्याविरोधातील नाराजी जरी मोठ्या प्रमाणावर नसली तरी ‘आप’विरोधातील वातावरण हळूहळू तयार होत असल्याचं जाणवतं. भाजपने शहरात सत्ता मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न चालू ठेवले आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेसला त्यांच्या जुन्या आधारावर परत आणण्यासाठी सत्तेत सहभागी होणे आवश्यक आहे. या सर्व परिस्थितीत, 2025 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत कोणतीही गोष्ट निश्चित नाही. ‘आप’ला काही प्रमाणात नाराजीचा सामना करावा लागणार असला तरी ही नाराजी अत्यंत टोकाला पोहोचली नसून टोकाच्या स्वरूपातील सत्ताविरोधी वातावरण सुद्धा दिल्ली शहरांमध्ये दिसून येत नाही.  त्यामुळे  यावेळी देखील आम आदमी पार्टी  सत्तेत टिकून राहण्याची शक्यता वाटते. तसेच भाजपला सत्ता मिळवण्यासाठी आणखी तीव्र प्रयत्न करावे लागणार आहेत. काँग्रेसला काँग्रेस पक्षाची ताकद वाढविण्यासाठी  आणि पक्षाला मानणारा मतदार टिकवून ठेवण्यासाठी सत्तेमध्ये सहभागी होणे गरजेचे आहे. शेवटी या  निवडणुकीत जनता कोणाच्या बाजूने झुकते यावर दिल्लीच्या राजकीय पटलाचे भवितव्य ठरणार आहे.

किरण येवले आणि अनिस नवरंगी (व्यवस्थापक, रुद्र रिसर्च अँड एनालिटीक्स)

(नोट – रुद्र रिसर्च अँड एनालिटीक्स म्हणजेच ‘रुद्र’ ही संस्था एग्झीट पोल, सर्वेक्षण आणि पॉलिटीकल ग्राउंड इंटिलीजन्स करते. संस्थेने नुकताच दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा ग्राउंडवर जाऊन आढावा घेतला. यामध्ये राजकीय जाणकार, राजकीय नेते आणि सामान्य मतदारांशी संवाद साधण्यात आला.)

अधिक पाहा..