­महापालिकेच्या 16 हजार 699 कोटींच्या ठेवींवर महायुतीचा महाडल्ला, 74,417.41 कोटी आणि 60.65 कोटी शिलकीचा विक्रमी अर्थसंकल्प

झोपडपट्टीमधील व्यावसायिक आस्थापने आणि कचऱ्यावर कर प्रस्तावित करणारा पालिकेचा 74 हजार 417.41 कोटींचा 60.65 कोटी रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी आज सादर केला. गेल्या तीन वर्षांपासून भाजप-मिंधे सरकारच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या पालिका प्रशासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्रकल्प खर्चासाठी मुदत ठेवींमधून तब्बल 16 हजार 699.78 कोटी रुपये काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात मिंधे-भाजप सरकारच्या काळात पालिकेच्या मुदत ठेवींची रक्कम 92 हजार कोटींवरून 81 हजार कोटींवर आली असताना सरकारने पुन्हा एकदा मुंबईकरांच्या हक्काच्या ठेवींवर डल्ला मारल्याने पालिकेची आर्थिक स्थिती डळमळीत होणार आहे.

मुंबई महापालिकेचा 2025-26 आर्थिक वर्षासाठीचा अंदाजित अर्थसंकल्प मंगळवारी अतिरिक्त आयुक्त अमित सैनी यांनी शिक्षण खात्याचा, तर अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी पालिका आयुक्त प्रशासक भूषण गगराणी यांना सादर केला. 2024 चा अर्थसंकल्प 59,954.75 कोटी रुपयांचा आणि 58.22 कोटी रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प होता, मात्र यंदाचा अर्थसंकल्प हा 74,427.41 कोटी रुपयांचा आणि 60.65 कोटी रुपये शिलकीचा आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाचा अर्थसंकल्प 14 हजार 472 कोटी 66 लाख रुपयांनी वाढला आहे, तर गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा शिल्लक रकमेत 2 कोटी 43 लाख रुपयांनी वाढला आहे. दरम्यान, पालिकेला कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी होणाऱ्या खर्चासाठी कायदेशीर सल्ल्याने ’घन कचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्क ’ टप्प्याटप्प्याने लागू करणार आहे. यावेळी आयुक्त विपीन शर्मा, पालिका चिटणीस रसिका देसाई यांच्यासह पालिका अधिकारी उपस्थित होते.

प्रकल्पबाधितांसाठी 32 हजार 782 घरे

पालिकेच्या विविध विकासकामांसाठी, रस्ता रुंदीकरणासाठी हजारोंच्या संख्येने घरे, दुकाने, गाळेधारक बाधित होतात, मात्र त्यांना त्याच ठिकाणी पर्यायी घरे, दुकाने, गाळे देणे शक्य नसते. चेंबूर माहुल येथे हजारो घरे आहेत, मात्र तेथील प्रदूषणकारी वातावरण आणि असुविधांमुळे त्या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्त जायला तयार होत नाही. त्यामुळे  महापालिकेने आता परिमंडळनिहाय किमान पाच हजार ते दहा हजार घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. भांडुप, मुलुंड, जुहू  आणि मालाड येथे पुढील तीन ते पाच वर्षांत एकूण 32,782 घरे उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पालिकेच रखडलेले प्रकल्पदेखील मार्गी लागण्यास मदत होणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी 25 कोटी

मुंबईत शीव, वरळी, माहीम आदी ठिकाणी कोळीवाडे आहेत, मात्र तेथील लोकांना जुन्या घरांचा विकास करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे कोळीवाड्यांचा विकास करण्यासाठी आणि पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कोळी लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

राज्य सरकारकडे 9750 कोटींची थकबाकी

राज्य शासनाकडून पालिकेला  9750.23 कोटी येणे बाकी. यामध्ये शिक्षण खात्याकडून सहाय्यक अनुदान म्हणून 6581.14 कोटी रुपये अनुदान येणे बाकी आहे.

आस्थापनाप्रशासकीय खर्चात बचत

मुंबई महापालिकेसमोर एकीकडे उत्पन्न वाढविण्याचे आव्हान उभे असताना दुसरीकडे पालिकेने खर्चात बचत करण्याचे धोरण अवलंबले असल्याचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितले. यंदाचा अर्थसंकल्प हा 74,427.41 कोटींचा आणि 50.65 कोटी रुपये शिलकीचा आहे. त्यामध्ये महसुली उत्पन्न 43,159 आणि महसुली खर्च 31204.53 कोटी दाखविण्यात आले आहे. तसेच भांडवली उत्पन्न 909.85 कोटी तर खर्च 26,355.97 कोटी रुपये दाखवले आहे. मात्र पालिकेने महसुली खर्चाच्या हिश्श्यापोटी 75 टक्क्यांवरून 42 टक्क्यांपर्यंत सातत्याने घट झाली असून भांडवली खर्चाचा हिस्सा 25 टक्क्यांवरून 58 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले. तसेच आस्थापना खर्चात कपात करण्यात येणार आहे. तसेच सौर ऊर्जेचा वापर करून विद्यमान वीज खर्चात 10 टक्के कपात करण्यात येणार आहे.

…हा तर महापालिका  खिळखिळी करण्याचा डाव!

पालिका आयुक्तांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा गोलमाल करून दाखवला आहे. या वर्षी बजेट 74 हजार कोटींवर नेले, तर पुढील वर्षी हे बजेट 80 हजार कोटींच्या वर घेऊन जातील. शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या बाबींसाठी बजेटमध्ये नाममात्र तरतूद आहे. आरोग्यासाठी वरवरच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. उत्पन्न स्रोत वाढवण्याऐवजी मुंबईकरांवर कर लादण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत. आधीच्या योजना, उपक्रम पूर्ण करण्यासाठी यांच्याकडे पैसे नाहीत. एफडी मोडल्याची भरपाई मुंबईकरांवर नवीन कर लादून केली जाणार आहे. हा डाव महापालिका खिळखिळी करण्याचा आहे. – सुनील प्रभु, शिवसेना नेते, मुख्य प्रतोद

शिवसेनेच्या काळात मुदत ठेवी वाढल्या

20 वर्षांपूर्वी तोट्यात असणारी मुंबई महानगरपालिका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सत्तेत आल्यानंतर मुदत ठेवींमध्ये मोठी वाढ झाली. शिवसेनेच्या 25 वर्षांच्या सत्ताकाळात तब्बल पालिका फायद्यात येऊन मुदत ठेवी तब्बल 92 हजार कोटींवर गेल्या होत्या, मात्र ‘मिंधे’ सरकारच्या कार्यकाळात ठेवी झपाट्याने घटल्या असून आता 81 हजार कोटींवर आल्या आहेत.

अशी होणार उत्पन्नवाढ

उत्पन्न वाढविण्यासाठी मुंबई महापालिका वरळी, क्रॉफर्ड मार्पेट येथील रिक्त भूखंड भाडेपट्टीने देणार असून त्याद्वारे पुढील चार वर्षांत मुंबई महापालिकेला अंदाजे दोन हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार असल्याचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितले.

त्याचप्रमाणे मुंबई महापालिकेच्या विविध बँकांत तब्बल 81,774 कोटी 42 लाख रुपयांच्या मुदत ठेवी जमा आहेत. त्याच्या व्याजात वाढ होण्यासाठी महापालिकेने ऑनलाईन गुंतवणूक धोरण अवलंबले. अर्धा टक्का व्याज वाढवून म्हणजे 2,283.89 कोटी रुपये मिळणार आहे.

मुंबई महापालिकेला मालमत्ता करापोटी यंदा 5,200 कोटी रुपये मिळणार आहेत. अतिरिक्त चटई क्षेत्रापोटी चालू आर्थिक वर्षात 70 कोटींचे उत्पन्न मिळाले असून पुढील आर्थिक वर्षात आणखीन 300 कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे.

व्यावसायिक करातून 350 कोटींचे उत्पन्न

पालिकेच्या अर्थसंकल्पात जल, मल आणि मालमत्ता करात कोणतीही वाढ केली नसल्याचा दावा पालिका आयुक्तांनी केला असला तरी झोपडपट्टीमधील व्यावसायिक आस्थापनांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. यातून पालिकेला 350 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.

मुंबई महापालिकेने 2 लाख 32 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाची विकासकामे, विविध नवीन कामे, योजना, सेवासुविधा मार्गी लावण्यासाठी आणि प्रशासकीय, आस्थापना खर्च भागविण्यासाठी उत्पन्न वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी झोपडपट्टीतील सुमारे 50 हजार हॉटेल, दुकाने, गोदामे आदी लघुउद्योगावर 20 टक्के मालमत्ता कर आकारण्यात येणार आहे.

रुग्णालयांच्या पुनर्विकासातून 970 स्पेशालिटी, सुपर स्पेशालिटी बेड उपलब्ध होणार

मुंबई महापालिकेने आरोग्य सुविधांच्या सक्षमीकरणावर लक्ष पेंद्रित केले असून रुग्णालयांच्या पुनर्विकासातून 970 स्पेशालिटी, सुपरस्पेशालिटी आणि 153 अतिदक्षता बेडसह एकूण 3 हजार 515 बेड उपलब्ध होणार आहेत. त्याचबरोबर पुढील उपनगरीय रुग्णालयांच्या विकास आणि पुनर्विकासातून उपनगरीय भागात ऑन्कोलॉजी, कार्डिओलॉजी, गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी, नेप्रह्लॉजी या अत्याधुनिक आरोग्य सुविधाही उपलब्ध होणार आहे. मुख्य अर्थसंकल्पात आरोग्य सुविधांसाठी 10 टक्के रक्कम खर्च केली जाणार आहे.

ठळक तरतुदी

रस्ते आणि वाहतुकीसाठी –  16434.04 कोटी

मुंबई किनारी रस्ता दक्षिण बाजूसाठी –  1507.24 कोटी

मुंबई किनारी रस्ता उत्तर बाजूसाठी – 4300 कोटी

गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडसाठी – 1958.73 कोटी

घनकचरा व्यवस्थापन आणि परिवहन – 6064.98 कोटी

आरोग्य विभागासाठी –  7380 कोटी

पर्जन्य जलवाहिन्यांसाठी – 3039.25 कोटी

प्राथमिक शिक्षणासाठी – 3955.64 कोटी

बेस्ट अनुदान – 1000 कोटी रुपये

शिक्षण विभाग – 3241 कोटी रुपये

घनकचरा व्यवस्थापन विभाग – 5548 कोटी रुपये

पर्जन्य जलवाहिनी विभाग – 3039 कोटी रुपये

कोस्टल रोड प्रकल्प – 1545 कोटी रुपये

रस्ते आणि वाहतूक विभाग – 6519 कोटी रुपये

पूल विभाग – 8369 कोटी रुपये

प्रमुख रुग्णालये – 2455 कोटी रुपये

वैद्यकीय महाविद्यालये – 579 कोटी रुपये

विशेष रुग्णालये – 306 कोटी रुपये

जल अभियंता विभाग – 4372 कोटी रुपये

पाणीपुरवठा प्रकल्प खाते – 4056 कोटी रुपये

मलनिःसारण प्रचालन विभाग – 1972 कोटी रुपये

मलनिःसारण प्रकल्प खाते – 439 कोटी रुपये

मलनिःसारण प्रकल्प कामे – 6532 कोटी रुपये

नगर अभियंता विभाग – 3395 कोटी रुपये

विकास नियोजन विभाग – 1831 कोटी रुपये

उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय – 731 कोटी रुपये

कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी – 25 कोटी रुपयांची तरतूद

मुंबई महापालिकेच्या एफडीमधून विकासकामांसाठी रक्कम घेण्याने एफडीवर फारसा फरक पडणार नाही. आम्ही एफडीतून कर्मचाऱ्याचे पीएफ, पगार आणि बाकी देणी देत असतो. त्याला धक्का लागणार नाही. पालिकेची एफडी ही पालिकेचे मोजमाप करण्याचा एकमेव निकष नाही. पालिकेची तब्येत बिघडली आहे की, ठिक आहे, हे ठरवण्याचे इन्डेक्स नाही. – भूषण गगराणी, नगरपालिका आयुक्त-प्रशंसाकर्ता

ठेवी अशा झाल्या कमी

मुंबई महापालिकेच्या विविध बँकांत तब्बल 92 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी जमा होत्या, मात्र गेल्या अडीच वर्षांत महापालिकेने दोन लाख कोटींची कामे हाती घेतल्याने 92 हजार कोटींच्या मुदत ठेवीपैकी तब्बल 11 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी मोडीत काढल्या आहेत. आता बँकांत 81,774 हजार 42 कोटींच्या ठेवी जमा आहेत. या अर्थसंकल्पात त्यापैकी 16 हजार 699 कोटी रुपयांच्या ठेवी या मोडीत काढण्यात येणार आहेत.

‘बेस्ट’ला फक्त एक हजार कोटी

‘बेस्ट’ उपक्रम आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे बेस्ट प्रशासनाने आपल्या अर्थसंकल्पात पालिकेकडे तीन हजार कोटी रुपये आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. मात्र पालिकेने बेस्टला फक्त एक हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. या निधीमधून बेस्ट उपक्रमाने निवृत्त कर्मचाऱयांची देणी, नवीन बस खरेदी, वेतन, कर्ज परतफेड यांसाठी वापर करावयाचा आहे. विद्युत बसगाड्यांच्या खरेदीसाठी 15 व्या वित्त आयोगाकडून 1,992 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 1,742 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत, तर उर्वरित 250 कोटी रुपये लवकरच बेस्ट उपक्रमास देण्यात येतील, असे आयुक्त गगराणी यांनी सांगितले. 2012 पासून बेस्टला 11,304 कोटी 59 लाखांची आर्थिक मदत केली असल्याचा दावा पालिकेने केला.

झोपडपट्टीमधील व्यावसायिक आस्थापने आणि कचऱ्यावर कर, मुंबईकरांवर अदानी कर लादल्यास रस्त्यावर उतरू! आदित्य ठाकरे यांनी ठणकावले

पालिकेच्या अर्थसंकल्पात झोपडपट्टीमधील छोट्या दुकानदारांवर कर लादण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी जागा सोडाव्यात, विशेषतः धारावीतील जागा सोडाव्यात आणि या जागा अदानीच्या घशात घालण्याचा हा सरकारचा डाव आहे. असा कर लादल्यास रस्त्यावर उतरू,  असा इशारा शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी दिला.