Ladki Bahin Yojana beneficiary number down by over lakhs in marathi

मुंबई : राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आल्यानंतर लाडक्या बहिणींच्या हप्त्याचे काय होणार? याकडे अनेकांचे लक्ष होते. अशामध्ये एकीकडे विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत असताना लाडकी बहीण योजना ही पडताळणीच्या फेऱ्यात अडकणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. अशावेळी अनेकांमध्ये याबाबत संभ्रम असून अनेकांनी लाडक्या बहिणींचे पैसे काढून घेणार अशी चर्चा सुरू झाली. नुकतेच महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी लाडक्या बहिणींची संख्या 2 कोटी 41 लाख इतकी असल्याचे सांगितले. (Ladki Bahin Yojana beneficiary number down by over lakhs)

हेही वाचा : Cheating in Love : प्रेमात उधळले 80 लाख अन् प्रेयसी गेली जुन्या प्रियकरासोबत…, तरुणाच्या तक्रारीने पोलीस संभ्रमात 

डिसेंबर महिन्यात जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांची संख्या ही 2 कोटी 46 लाख इतकी होती. त्यामुळे जानेवारी महिन्यात तब्बल 5 लाख महिलांनी लाडकी बहीण योजनेतून माघार घेतल्याचे समोर आले आहे. राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाकडून मुख्यमंत्री लाडकी योजना चालवली जाते. महायुतीला राज्यात लोकसभेत अपयश आल्यानंतर जुलै महिन्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा महिलांसाठी राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली होती. याअंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील कोट्यावधी महिलांच्या खात्यामध्ये एकूण 10 हजार 500 रुपये जमा झाले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला घवघवीत यश मिळाले आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे राज्यात सरकार आले. यानंतर लाडकी बहीण योजनेसंदर्भातील काही निकष बदलले गेले.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना !

दिनांक २८ जून २०२४ व दिनांक ३ जुलै २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेतून वगळण्यात येत आहे.

अपात्र ठरविण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांचे विवरण खालील प्रमाणे :

संजय…

— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) February 7, 2025

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची पडताळणी होणार असल्याची चर्चा सुरू होताच राज्यातील अनेक महिलांच्या मनात धास्ती आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या अर्जांची पडताळणी करणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले होते. त्यानंतर राज्यातील अनेक महिलांनी अर्ज मागे घेत योजनेचा लाभ नको असल्याचे सांगितले. पडताळणीत अपात्र ठरल्यास राज्य सरकारकडून कारवाई करण्यात येईल, या भीतीने अनेकांनी आपले अर्ज मागे घेतल्याचे सांगितले. समोर आलेल्या माहितीनुसार, या योजनेतील कमी झालेल्या 5 लाख लाभार्थ्यांपैकी दीड लाख लाभार्थी महिलांचे वय हे 65 वर्ष पूर्ण झाल्याने या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. कारण, योजनेतील अटीनुसार 21 ते 65 वयोगटातील महिलांनाचा याचा लाभ उचलता येतो. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीआधी महायुतीने पुन्हा सरकार आल्यास महिलांना 2100 रुपये देणार असल्याच्या घोषणा केल्या होत्या. त्यामुळे ते आमच्या खात्यात कधी जमा होणार? असा सवाल अनेकांकडून केला जात आहे.