कारगिल युद्धाशी संबंधित याचिका ऐकण्यास नकार देतो

प्रत्येक क्षेत्रात न्यायपालिका शिरू शकत नाही

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने 1999 च्या कारगिल युद्धाशी निगडित एका याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. एका माजी सैन्याधिकाऱ्याने जनहित याचिका दाखल करत 1999 ला झालेल्या कारगिल युद्धादरम्यान सैन्याकडून काही प्रमाणात निष्काळजीपणा दाखविण्यात आला होता असा आरोप केला होता. काही गोष्टींमध्ये न्यायपालिकेने प्रवेश करू नये. हे कार्यपालिकेशी निगडित प्रकरण असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयावर यावर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.

न्यायपालिका सर्वसाधारणपणे राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित प्रकरणावर सुनावणी करत नाही. 1999 मध्ये कारगिल युद्धादरम्यान जे काही घडले ते कार्यपालिकेशी संबंधित प्रकरण आहे असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश संज कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. कारगिलमध्ये जेव्हा अधिकृतपणे पाकिस्तानी सैन्याच्या घुसखोरीविषयी माहिती देण्यात आली, त्यापूर्वी मी याची पुष्टी केली होती असा दावा माजी सैन्य अधिकारी मनीष भटनागर यांनी याचिका दाखल करत केला होता.

काही गोष्टींमध्ये न्यायपालिकेने शिरू नये आणि जर आम्ही असे केले तर हे चुकीचे ठरणार आहे असे उद्गार सरन्यायाधीश खन्ना यांनी काढले आहेत. तुम्ही युद्धात भाग घेतला आणि आता जैसे थे प्रमाणे संबंधित मुद्दे सोडून द्यावेत असे खंडपीठाने माजी सैन्याधिकाऱ्याला उद्देशून म्ह्टले. यानंतर मनीष भटनागर यांनी स्वत:ची याचिका मागे घेऊ देण्याची मागणी केली असता न्यायालयाने याला अनुमती दिली.

माजी सैन्याधिकाऱ्याचे आरोप

पॅराशूट रेजिमेंटच्या 5 व्या बटालियनचे माजी अधिकारी भटनागर यांनी स्वत:च्या याचिकेत पाकिस्तानी सैन्याच्या घुसखोरीची पुष्टी होणे आणि नंतर सैन्याच्या मोहिमेच्या संचालनावरून प्रश्न उपस्थित केले होते. घुसखोरीविषयी 1999 च्या प्रारंभी जानेवारी-फेब्रुवारीतच सैन्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कल्पना दिली होती, परंतु त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असा आरोप भटनागर यांनी केला आहे. व्यापक स्तरावर युद्ध सुरू झाल्यावर कुठल्या तरी कारणाने माझे कोर्ट मार्शल करण्यात आले आणि सैन्य सोडण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.