राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आमदारांना अर्थसंकल्पीय प्रकाशने देण्यासाठी ट्रॉली बॅगा खरेदी करण्याचा निर्णय अखेर रद्द करण्यात आला आहे. बॅगा खरेदीवर 82 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार होता. त्यामुळे अर्थसंकल्पाशी संबंधित पुस्तके बॅगेत टाकून देण्याची 1976 पासून सुरू असलेली प्रथा आता बंद होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाचे कामकाज कागदविरहित करण्यावर भर दिला आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दरम्यान विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांना सभागृहातील कामकाजात सहभागी होण्यासाठी लॅपटॉप देण्यात आले आहेत. फडणवीस यांनी ई-पॅबिनेटला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून राज्याचा अर्थसंकल्प आमदारांना पेन ड्राईव्हच्या माध्यमातून दिला जात असताना ट्रॉली बॅगची गरज काय? असा सवाल केला जात होता. या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने 82 लाख रुपयांच्या बॅगा खरेदी करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. सन 2025-26 या वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प येत्या 10 मार्च रोजी विधिमंडळात सादर होणार आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने आमदार, अर्थसंकल्पाशी संबंधित वित्त विभाग तसेच विधिमंडळातील अधिकारी आणि विधिमंडळाचे वृत्तसंकलन करणाऱया पत्रकारांसाठी विविध अर्थसंकल्पीय अधिवेशने, विभागांची अंदाजपत्रके आदी प्रकाशने देण्यासाठी ट्रॉली बॅगा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी 82 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
Comments are closed.