जनगणना लवकरात लवकर आयोजित केली जावी!

काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची मागणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

काँग्रेसच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी  लवकरात लवकर जनगणना करविण्याची मागणी सोमवारी केली आहे. जनगणनेनंतर पात्र व्यक्तींना अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत हमीकृत लाभ मिळू शकतील. अन्नसुरक्षा विशेषाधिकार नसून  मूलभूत अधिकार असल्याची टिप्पणी त्यांनी केली.

संपुआ सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अन्नसुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक पुढाकार होता, याचा उद्देश 140 कोटी लोकसंख्येसाठी अन्न अन् पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करणे होता. या कायद्याने लाखो दुर्बल परिवारांना उपासमारीपासून वाचविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, खासकरून कोविड काळात याच अधिनियमाने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना राबविण्यास आधार प्रदान केला असल्याचा दावा सोनिया गांधी यांनी केला आहे. अन्न सुरक्षा अधिनियमाच्या अंतर्गत 75 टन्के ग्रामीणांसोबत 50 टक्के शहरी लोकसंख्या अनुदानयुक्त अन्नधान्य प्राप्त करण्याचा अधिकार बाळगून आहे. परंतु लाभार्थ्यांसाठी कोटा अद्याप 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर निश्चित केला जात आहे. हा कोटा एक दशकापेक्षा अधिक जुना असल्याचे सोनिया गांधी यांनी नमूद केले आहे.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जनगणनेत 4 वर्षांपेक्षा अधिक विलंब झाला आहे. मूळ स्वरुपात ही जनगणना 2021 मध्ये होणे अक्षेपित होते, परंतु जनगणना आता कधी होणार हे अद्याप सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. अर्थसंकल्पीय तरतूद पाहता यंदाही जनगणना होण्याची शक्यता नसल्याचे दिसून येते असे सोनिया गांधी म्हणाल्या. जनगणना लांबणीवर टाकून 14 कोटी पात्र भारतीयांना अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत त्यांच्या वैध लाभांपासून वंचित केले जात आहे. सरकारने  जनगणना पूर्ण करण्यास प्राथमिकता देण्याची गरज असल्याचे गांधी यांनी नमूद केले आहे.