राज्य सरकार-गव्हर्नर संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी

अनुच्छेद 200 च्या 3 तरतुदींचा उद्देश संपुष्टात येतोय का?

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल आर.एन. रवि यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाप्रकरणी महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. राज्यपालांकडून विधेयकांवर सहमती देण्यास  नकार देण्यात आल्याने घटनेतील अनुच्छेद 200 च्या तीन तरतुदी निष्प्रभ ठरतात का असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. या तरतुदी विधेयकांवर सहमती देणे, राष्ट्रपतींकडे पुनर्विचारासाठी पाठविणे आणि विधानसभेला पुनर्विचारासाठी विधेयक परत करण्याशी संबंधित आहेत

राज्यपालांचे कार्य आणि निष्क्रीयतेला आव्हान देणाऱ्या तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने राज्यपालांचे प्रतिनिधित्व करत असलेले अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि यांना अनेक प्रश्न विचारले. सुनावणीनंतर न्यायालयाने स्वत:चा निर्णय राखून ठेवला.

तामिळनाडू सरकारने राज्यपाल आर.एन. रवि यांच्यावर विधानसभेकडून संमत विधेयकांवर सहमती देण्यास नकार देण्याचा आरोप केला आहे. राज्यपाल जाणूनबुजून विधेयकांना रोखत असल्याने राज्याचे कामकाज प्रभावित होत असल्याचे तामिळनाडू सरकारचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी राज्यपालांचे अधिकार आणि कर्तव्यांची व्याख्या निश्चित करणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अन्य राज्यांवरही प्रभाव पडू शकतो. राज्यपाल पुन्हा संमत विधेयकांना राष्ट्रपतींकडे कसे पाठवू शकतात असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरलला विचारला. राज्य सरकारला स्वत:चे आक्षेप सांगण्याचे माध्यम राज्यपालांकडून दाखविण्यात यावे असेही खंडपीठाने अॅटर्नी जनरलला उद्देशून म्हटले.

राज्यपालांच्या मनात ही बाब होती हे दरवेळी आम्हाला सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारलाची याची सूचना का देण्यात आली नाही? राज्यपालांनी त्रुटी दाखवून दिल्या असत्या तर कदाचित सरकारने त्या दूर केल्या असत्या अशी टिप्पणी न्यायाधीश पारदीवाला यांनी केली आहे. राज्यपालांच्या मनात काय चालले आहे हे राज्य सरकारला ठाऊकच नसेल तर ते कुठल्या गोष्टीवर पुनर्विचार करणार? राज्यपालांकडे विधानसभेकडून संमत विधेयकांवर स्वत:ची सहमती रोखण्याचा कुठलाही विवेकाधिकार आहे का? विधेयकांना राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यापूर्वी राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचे सहाय्य अन् सल्ला घेणे अनिर्वाय आहे का असे प्रश्न खंडपीठाने विचारले आहेत.