विरोधी पक्षाच्या राजवटीत महागाई वाढली.

निर्मला सीतारामन यांच्या कोपरखळ्या, अर्थसंकल्पावरील चर्चेला दिले सडेतोड उत्तर

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

विरोधकांना महागाईच्या विरोधात आरडाओरडा करायची सवय आहे. तथापि, हेच विरोधक जेव्हा सत्तेवर होते, तेव्हा त्यांच्या काळात महागाईचा वाढदर 10 टक्के किंवा त्याच्याहीपेक्षा जास्त होता. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. महागाई दर नियंत्रणा असून अर्थव्यवस्थेची चिंता करण्याचे कारण नाही, अशी टीका केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत केली. केंद्रीय अर्थसंल्पावरील लोकसभेतील चर्चेला त्या उत्तर देत होत्या. अनेक मुद्दे मांडत त्यांनी अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती स्पष्ट केली. विरोधकांच्या प्रत्येक आरोपाला त्यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर देऊन अर्थसंल्पाचे भक्कमपणे समर्थन केल्याचे दिसून आले आहे.

भारताचे चलन असणाऱ्या रुपयाची किंमत सातत्याने घसरत असून केंद्र सरकारच्या दिशाहीन आर्थिक धोरणाचा तो परिणाम आहे, अशी टीका या चर्चेच्या काळात अनेक विरोधी पक्ष सदस्यांनी केली होती. डॉलरची किंमत रुपयाच्या तुलनेत वाढत असून आता एका डॉलरची किंमत जवळपास 87 रुपये आहे. लवकरचे शतकही झळकवेल अशी खोचक टिप्पणीही विरोधकांनी केली होती.

सीतारामन यांचे चोख उत्तर

भारताच्या चलनाची किंमत केवळ डॉलरच्या तुलनेत घसरत आहे. इतर बऱ्याचशा विकसीत आणि विकसनशील देशांच्या तुलनेत ती स्थिर आहे किंवा वाढत आहे. अनेक देशांच्या चलनांच्या किमतीत गेल्या वर्षभरात घट झाली आहे. केवळ भारताचेच चलन घसरत आहे, असे नाही. इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, तसेच अनेक प्रगत युरोपियन देशांच्या चलनांच्या किमती भारताच्या चलनापेक्षा अधिक प्रमाणात घसरल्या आहेत, ही बाब विरोधकांनी ध्यानात घ्यावी. भारताच्या चलनाची किंमत जागतिक परिस्थितीमुळे घसरत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधन तेलाच्या वाढत्या किमती, वाढलेले व्याजदर, तसेच व्यापारी तूट यामुळे रुपया घसरत आहे. या कारणांपैकी अनेक भारताच्या हातात नाहीत. भारताच्या हातात ज्या बाबी आहेत, त्यांचे व्यवस्थापन आम्ही योग्यप्रकारे करीत आहोत. त्यामुळे अर्थव्यवस्था सुस्थिर स्थितीत आहे. महागाईचा दर आम्ही 10 टक्क्यांवरुन 5.3 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात यश मिळविले आहे, हे आमच्याच धोरणांचे यश असून ते विचारात घ्यावे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

स्वयंपाकाचा गॅस लोकांपर्यंत

आमच्या 10 वर्षांच्या काळात अनेक आवश्यक सुविधा तळागाळापर्यंत आणि दूरस्थ प्रदेशांपर्यंत पोहचविण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो आहोत. गेल्या 10 वर्षांमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसच्या जोडण्यांचे प्रमाण दुपटीपेक्षा अधिक झाले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठा साखळ्या आमच्या प्रयत्नांमुळे पूर्वपदांवर आल्या असून कृषी क्षेत्राचा विकासदरही अपेक्षेपेक्षा अधिक आहे. 2014 पूर्वी देशातील 45 टक्के घरांना स्वयंपाकाचा गॅस मिळत नव्हता. आता तो सर्वांना उपलब्ध आहे. ऊर्जापुरवठा स्थिती आता समाधानकारक आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

बेरोजगारी दरात घट

2017 मध्ये भारताचा बेरोजगारी दर 6 टक्के होता. आता 2024 मध्ये तो केवळ 3 टक्के आहे. लोकांना अधिकाधिक रोजगार मिळवून देण्यासाठी आमच्या सरकारने रोजगार मेळ्यांसारख्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले. याचा लाभ भारतातील लक्षावधी युवकांना झाला आहे. आमच्या 10 वर्षांमध्ये योजनाबद्ध पद्धतीने आम्ही बेरोजगारी टप्प्याटप्प्याने कमी केली आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

राज्यांवर अन्याय नाही

केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या रकमेत कोणत्याही प्रकारची कपात केलेली नाही, असे प्रतिपादन करताना त्यांनी गेल्या पाच वर्षांची, या संदर्भातील आकडेवारी सभागृहासमोर ठेवली. प्रत्येक वर्षी राज्यांच्या निधीमध्ये तुलनेने वाढच होत असून कोठेही निधी कमी करण्यात आलेला नाही. नियमांच्या अनुसार या संदर्भात केंद्र सरकारची वर्तणूक आहे. या विषयात विरोधकांनी केलेली टीका दिशाभूल करणारी आहे. आकडेवारी या संदर्भात स्पष्ट असून कोणालाही कळण्यासारखी आहे, असेही प्रतिपादन निर्मला सीतारामन यांनी केले.

भांडवली खर्चात कपात नाही

केंद्र सरकारने भांडवली खर्चात कपात केल्याने बेरोजगारी अधिक गंभीर झाली आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. मात्र, कोणत्याही कारणासाठी किंवा कोणत्याही मार्गाने भांडवली खर्चात कपात करण्यात आलेली नाही. उलट हा खर्चॅ प्रत्येक वर्षी वाढतच आहे. देशात याच खर्चातून मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचा विकास केला जात आहे, अशी माहितीही सीतारामन यांनी दिली.

13 फेब्रुवारीला प्रथम सत्रावसान

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे प्रथम सत्र 13 फेब्रुवारीला संपत आहे. त्यानंतर, या अधिवेशनाच्या द्वितीय सत्राचा प्रारंभ 3 मार्चपासून केला जाणार आहे. केंद्र सरकारने अद्याप प्राप्तीकर विधेयक संसदेत सादर केलेले नाही. ते 13 फेब्रुवारीला किंवा आधी सादर होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनाचे द्वितीय सत्र अत्यंत महत्वाचे असून या सत्रात अनेक विधेयके संमत होण्याची शक्यता आहे.