– प्रेमानंद बच्छाव
मुंबई : राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या रचनेत डावलले गेल्याने नाराज झालेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा अखेर या प्राधिकरणात समावेश करण्यात आला आहे. मंगळवारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियम, २०१९ मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचा प्राधिकरणात पदसिद्ध सदस्य म्हणून नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकनाथ शिंदेंची नाराजी यामुळे दूर झाल्यास राजकीय आपत्ती व्यवस्थापन यशस्वी झाल्याचे किंवा राजकीय आपत्ती टळल्याचेच म्हणावे लागेल. दरम्यान, “आपत्ती व्यवस्थापन समितीची स्थापना कधी झाली ते मला माहीत नाही. परंतु मला एकच माहीत आहे की जेथे जेथे आपत्ती येते, संकट, महापूर येतो तेथे एकनाथ शिंदे हजर असतो.” असे म्हणत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. (DCM मराठी will be include in disaster management committee)
हेही वाचा : Mumbai : माघी गणेशमूर्तींचे केवळ कृत्रिम तलावातच विसर्जन, काय आहेत पालिकेचे आदेश?
राज्यात उद्भवणार्‍या नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींचा सामना करणार्‍या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय 6 फेब्रुवारी रोजी घेण्यात आला होता. या समितीत सदस्य म्हणून उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांचा समावेश करण्यात आला होता. राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापनात नगरविकास खात्याची भूमिका महत्त्वाची असते. असे असूनही, उपमुख्यमंत्रीपदासह नगरविकास व गृहनिर्माण विभाग सांभाळणारे एकनाथ शिंदे यांना या समितीत स्थान मिळाले नव्हते. यामुळे केवळ शिवसेनाच नव्हे, तर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांमधूनही आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. या समितीत शिंदे गटाचे एकमेव मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा समावेश होता. शिंदे गटातील मंत्र्यांच्या खात्यात मुख्यमंत्र्यांकडून परस्पर निर्णय होत असल्याने एकनाथ शिंदे नाराज होते. त्यामुळे मंत्रालयात आयोजित काही बैठकींना ते गैरहजर होते. शिवाय या समितीतील त्यांच्या समावेशावरूनही असंख्य प्रश्न उपस्थित होत होते.
या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन नियम, २०१९ च्या नियम ३ मध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची रचना निश्चित करून या सुधारित रचनेस मान्यता देण्यात आली. या रचनेनुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामध्ये अध्यक्ष आणि नऊ सदस्य असतील. त्यामध्ये मुख्यमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष तर उपमुख्यमंत्री पदसिद्ध सदस्य असतील. तर अन्य पदसिद्ध सदस्य पदासाठी मुख्यमंत्री प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून इतर मंत्र्यांना नामनिर्देशित करतील. तसेच अध्यक्ष हे आपत्ती जोखीम कमी करण्याचे ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तींना अशासकीय सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करतील. याशिवाय राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा या समितीत समावेश राहील. यापूर्वीच्या निर्णयानुसार आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची रचना ही मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष तर सदस्य म्हणून वित्त, महसूल, मदत आणि पुनर्वसन तसेच सार्वजनिक आरोग्य या विभागाच्या मंत्र्यांचा समावेश होता.
Comments are closed.