Nagpur bench quashes criminal case against Nestle India Limited officials related to Maggi instant noodles
मॅगी इन्स्टंट नूडल्सच्या गुणवत्तेबद्दल चिंता व्यक्त करत 4 एप्रिल 2016 रोजी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी नागपूरच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हा खटला दाखल केला होता. पण आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नेस्ले इंडिया लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध मॅगी इन्स्टंट नूडल्सशी संबंधित फौजदारी खटला रद्द केला आहे. मात्र हा खटला रद्द करताना न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांच्या खंडपीठाने अन्न नमुन्यांच्या चाचणीत त्रुटी आढळल्या आहेत.
मुंबई : मॅगी इन्स्टंट नूडल्सच्या गुणवत्तेबद्दल चिंता व्यक्त करत 4 एप्रिल 2016 रोजी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी नागपूरच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हा खटला दाखल केला होता. पण आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नेस्ले इंडिया लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध मॅगी इन्स्टंट नूडल्सशी संबंधित फौजदारी खटला रद्द केला आहे. अन्न नमुना चाचणीतील प्रक्रियात्मक त्रुटी लक्षात घेता न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. त्यामुळे आता नागपूर आणि गोवा येथील नेस्ले इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र हा खटला रद्द करताना न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांच्या खंडपीठाने अन्न नमुन्यांच्या चाचणीत त्रुटी आढळल्या आहेत. (Nagpur bench quashes criminal case against Nestle India Limited officials related to Maggi instant noodles)
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, कलम 43(1) नुसार, अन्न विश्लेषकाला एनएबीएलने मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत आणि अन्न प्राधिकरणाने मान्यताप्राप्त व अधिसूचित केलेल्या प्रयोगशाळेत अन्नपदार्थांचे विश्लेषण करावे लागेल हे स्पष्ट आहे. मात्र उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथे असलेली रेफरल फूड लॅबोरेटरी ही NABL मान्यताप्राप्त लॅबोरेटरींपैकी नाही. तसेच एफएसएस कायद्याच्या कलम 43(1) अंतर्गत अन्न प्राधिकरणाने मान्यता दिलेली प्रयोगशाळा म्हणून ती ओळखली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अन्न विश्लेषकांचा 31 डिसेंबर 2015 चा अहवाल विचारात घेता येणार नाही. अशा परिस्थितीत, अधिकाऱ्यांविरोधात खटला सुरू ठेवण्यासाठी समोर आलेल्या अहवालावर अवलंबून राहता येणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने हा खटला फेटाळला.
हेही वाचा – Supreme Court : मोफत योजनांच्या खैरातीमुळे लोक काम करेनात, काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
काय आहे प्रकरण?
एप्रिल 2016 मध्ये अन्न सुरक्षा अधिकारी किरण रंगास्वामी गेडाम यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर मॅगी इन्स्टंट नूडल्सच्या गुणवत्तेचे प्रकरण समोर आले होते. यानंतर 30 एप्रिल 2015 रोजी नागपूरमधील नेस्ले इंडियाच्या लॉजिस्टिक्स हबच्या तपासणीदरम्यान, अन्न निरीक्षकांनी मॅगी इन्स्टंट नूडल्स विथ टेस्टमेकर आणि बेबी अँड मी हेल्थ सप्लिमेंटचे नमुने जप्त केले. यावेळी पुणे येथील राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेच्या अन्न विश्लेषकांच्या अहवालात मॅगी नूडल्स आवश्यक मानके पूर्ण करत असल्याचे दिसून आले. मात्र या निकालावर असमाधान व्यक्त केल्यानंतर मॅगी नूडल्सचे नमुने गाझियाबादमधील रेफरल फूड लॅबोरेटरीमध्ये पाठवण्यात आले. तिथल्या चाचणी अहवालात मॅगी नूडल्स निर्धारित मानकांची पूर्तता करत नसल्याचे दिसून आले. यानंतर नेस्ले इंडिया आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र आता या सर्वांना दिसाला मिळाला आहे.
हेही वाचा – Court : ओबीसी उमेदवारांची तुलना एससी/एसटींसोबत शक्य नाही, आरक्षणाच्या नियमांसंदर्भात न्यायालयाचा निकाल
Comments are closed.