विनामूल्य योजनांवर 'सर्वोच्च' राग

‘मोफत सुविधांमुळे लोक काम करायला तयार नाहीत‘ : ‘रेवड्या‘ वाटपावर न्यायालयाचे खडे बोल

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

निवडणुकीपूर्वी मोफत देणग्या जाहीर करण्याच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. लोक काम करण्यास तयार नाहीत कारण त्यांना मोफत रेशन आणि पैसे मिळत आहेत. राजकीय पक्षांनी दिलेल्या मोफत आश्वासनांवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. शहरी भागातील बेघर लोकांना निवारा देण्याच्या मागणीबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज ख्रिस्त यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे. आता या याचिकेवर 6 आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी होईल.

निवडणुकीदरम्यान दिल्या जाणाऱ्या मोफत योजना चुकीच्या असल्याचे बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. याप्रसंगी कोणतेही सरकार किती काळ मोफत रेशन वाटणार? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. “आम्ही त्यांच्या अडचणी समजू शकतो. पण, तेही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी झाले तर चांगले होणार नाही का? त्यांनाही देशाच्या विकासाला हातभार लावण्याची संधी मिळायला हवी,” सरकारकडून मोफत योजना मिळाल्याने काही लोक काम करण्यास टाळाटाळ करतात आणि यामुळे देशाच्या विकासातही त्यांचे योगदान नाही, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. यावर अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकार शहरी गरिबी निर्मूलन मोहीम राबवण्याच्या तयारीत आहे. याअंतर्गत शहरी भागातील बेघरांना निवाऱ्याची व्यवस्था आणि इतर मुद्यांवरही तोडगा काढला जाणार आहे. यावर हे शहरी गरिबी निर्मूलन मोहीम कधीपर्यंत लागू केले जाईल? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.

‘फ्रीबीज’वर यापूर्वीही नोटीस

मोफत धान्य वाटपावर न्यायालयाने कडक टिप्पणी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, 9 डिसेंबर 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मोफत रेशन वाटपावर कडक टिप्पणी केली होती. यावेळी केंद्राने न्यायालयाला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत 81 कोटी लोकांना मोफत किंवा अनुदानित रेशन दिले जात असल्याचे सांगितले होते. ऑक्टोबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली होती.

कर्नाटकातील शशांक जे. श्रीधर यांनी याचिकेत निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांकडून देण्यात आलेल्या मोफत योजनांच्या आश्वासनाला लाच घोषित करण्याची मागणी केली होती. निवडणूक आयोगाने अशाप्रकारच्या योजनांवर त्वरित स्थगिती  आणावी अशी मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. निवडणुकीनंतर फ्रीबीजच्या योजनांना पूर्ण करण्यासाठी कुठलीच व्यवस्था नाही.  मोफत योजना आणि रोख रक्कम देण्याचे आश्वासन लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 च्या अंतर्गत लाच देऊन मते प्राप्त करण्यासाठी प्रेरित करण्याची भ्रष्ट प्रथा असल्याचा दावा श्रीधर यांचे वकील विश्वदित्य शर्मा आणि बालाजी श्रीनिवास यांनी केला आहे. राजकीय पक्ष अशाप्रकारच्या योजनांची पूर्तता कशी करणार हे सांगत नाहीत. यामुळे शासकीय तिजोरीवर बेहिशेबी भार पडतो. हा प्रकार मतदार आणि राज्यघटनेसोबत फसवणूक करण्याचा आहे. याचमुळे यावर स्थगितीसाठी तत्काळ आणि प्रभावी कारवाई करण्यात यावी असे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते.

निवडणुकांमध्ये मोफत योजनांची खैरात

देशातील निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांकडून विविध मोफत योजनांची घोषणा केली जाते. परिणामी कोणताही पक्ष निवडून आल्यानंतर त्यांना सदर योजनांची अंमलबजावणी करावी लागते. अलिकडेच झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही सर्वच पक्षांनी मोफत योजनांचे आश्वासन दिले होते. तसेच महाराष्ट्रामध्ये लाडकी बहीण योजना ही विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरली. त्याव्यतिरिक्त कर्नाटकात काँग्रेसने पंचहमी योजनांची घोषणा करून त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. मात्र, अशा योजना सुरू केल्यामुळे सरकारी तिजोरावर ताण पडलेला दिसत आहे. पण आता याच लोकप्रिय योजनांच्या घोषणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. निवडणुकीआधी करण्यात येणाऱ्या आश्वासनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

► निवडणुकीत मोफत योजना जाहीर करणे चुकीचे आहे. कोणतेही सरकार किती काळ मोफत रेशन वाटणार?

► तुम्ही मोफत रेशन देत आहात, काहीही न करता पैसे देत आहात म्हणून लोक काम करू इच्छित नाहीत.

► लोकांना मुख्य प्रवाहात आणून देशाच्या विकासाचा भाग बनवले तर ते चांगले होणार नाही का?