हिंदुस्थान अमेरिकेचा फायदा घेत आहे, मतदान निधीवरून ट्रम्प यांनी पुन्हा फटकारले

हिंदुस्थानात मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या 182 कोटी रुपयांच्या निधीवरून ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फटकारले आहे. हा निधी रोखल्यानंतर ट्रम्प यांनी अलीकडेच हिंदुस्थानकडे भरपूर पैसा आहे, त्यांना मदत निधीची काय गरज? हिंदुस्थानात कुणाला जिंकवण्यासाठी बायडेन यांनी हा निधी दिला, असे सवाल केले. त्यावरून मोदी सरकार आणि विरोधकांमध्ये जुंपलेली असताना आता ट्रम्प यांनी हिंदुस्थान सरकार अमेरिकेचा फायदा घेत असल्याचा आरोप केला आहे. हिंदुस्थान जगात सर्वाधिक आयात शुल्कही आकारतो, असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

जगभरातून येणाऱया आयातीवर हिंदुस्थान तब्बल 200 टक्के आयात शुल्क लादतो. त्यामुळे त्यांच्याकडे भरपूर पैसा असून त्यांना पैशाची गरज नाही, असा पुनरुच्चार ट्रम्प यांनी पुन्हा केला. यावर हिंदुस्थानचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी प्रतिक्रिया दिली असून ट्रम्प प्रशासनाने केलेल्या आरोपांबाबत चौकशी सुरू आहे. लवकरच तथ्ये समोर येतील, असे ते म्हणाले. ‘गुड फेथ’अंतर्गत अमेरिकेने तो निधी हिंदुस्थानला पुरवला होता. त्याचबरोबर काही गोष्टी या चांगल्या मनाने केल्या गेल्या नाहीत, हे मान्य आहे, असेही जयशंकर म्हणाले.

देशातील दलदल बाहेर काढतोय

अमेरिकेतून बेकायदा स्थलांतरितांना बाहेर काढले जात नाही तर दलदल बाहेर टाकली जातेय. या माध्यमातून फसवणूक करणारे, भ्रष्टाचारी लोकांना घरचा रस्ता दाखवला जात असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे पुन्हा नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बेकायदा राहणाऱया एलियन गुन्हेगारांची आम्ही पाठवणी करत आहोत आणि दलदल बाहेर काढून लोकांच्या माध्यमातून सरकार पुन्हा नव्याने उभे करतोय, अशी प्रतिक्रिया ट्रम्प यांनी दिली आहे.

युक्रेनला दिलेला पैसा परत घेणार

युक्रेनला युद्धासाठी तसेच सुरक्षेसाठी देण्यात आलेला पैसा परत घेणार असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. या पैशांच्या बदल्यात मला केवळ सुरक्षा हवी आहे. युक्रेनने पैशांच्या मदतीच्या बदल्यात आम्हाला दुर्मिळ खनिजे आणि तेल द्यावे, अशी मागणीही ट्रम्प यांनी केली आहे. युक्रेनसोबत करार करायचा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, या करारांतर्गत युक्रेनमधून ग्रेफाइट, लिथियम आणि युरेनियमसह सर्व खनिज गोदामांमधून 50 टक्के हिस्सेदारी हवी, अशी मागणी केली आहे, परंतु ही मागणी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी अनेकदा फेटाळून लावली आहे.