विषारी सामग्रीची विल्हेवाट लावण्याचा मार्ग मोकळा
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
मध्यप्रदेशची राजधानी भोपाळ येथील युनियन कार्बाईड कंपनीच्या बंद पडलेल्या कारखान्यातील विषारी सामग्रीची विल्हेवाट लावण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. या विषारी कचऱ्याची विल्हेवाट आमच्या गावात लावू नका, अशी मागणी हा कचरा साठविण्यात आलेल्या पीठमपूर ग्रामस्थांनी केली होती. राज्य सरकारला हा कचरा तेथून हटविण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. तथापि, ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यासंबंधी उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविला आहे. हा निर्णय गुरुवारी देण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्यप्रदेश सरकारने भोपाळच्या कारखान्यातून हा 337 टन विषारी कचरा हटविला होता. तो भोपाळपासून दूर पीठमपूर या गावाच्या नजीक साठविण्यात आला आहे. तेथे तो आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन जाळला जाणार आहे. या संबंधीचे प्राथमिक प्रयोग राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात येत आहेत. तथापि, पीठमपूर गावातील ग्रामस्थांनी कचऱ्याची विल्हेवाट आपल्या गावात लावू नये, अशी मागणी शासनाकडे केली होती. तथापि, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठाच दिलासा मिळाला आहे.
जबाबदारी टाळता येणार नाही
‘माझ्या परसात हा प्रकार नको’ अशा प्रकारचा नकारात्मक पवित्रा याचिकाकर्त्यांनी घेतल्याचे दिसून येते, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे न्या. बी. आर. गवई यांनी निर्णयात केली आहे. हा कचरा नष्ट होणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने तो नष्ट करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग चालविला आहे. पीठमपूरच्या नागरीकांनी या कचऱ्यासंबंधी केलेली तक्रार योग्य नाही. कारण, ही साऱ्यांची जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाचा निर्णय उचलून धरला आहे.
तज्ञांच्या अहवालानंतरच…
हा कचरा पीठमपूर येथे जाळला जाणे योग्य ठरेल, असा अहवाल तज्ञांच्या समितीने दिल्यानंतरच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने तो अन्य कोठेही नष्ट करावा, पण आमच्या गावात नको, हा विचार योग्य नाही. राज्य सरकार शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावत आहे. अशा परिस्थितीत अशा भूमिका योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याचिकाकर्त्यांचे आरोप
याचिकाकर्ते चिन्मय मिश्रा याच्या वतीने देवदत्त कामत या वकीलांनी बाजू मांडली. तज्ञांच्या समितीने कचरा विल्वेवाटीसाठी ज्या सूचना केल्या आहेत, त्यांचे योग्य प्रकारे क्रियान्वयन राज्य सरकारकडून पेले जात नाही, असा आरोप त्यांनी न्यायालयात केला. हा कचरा जाळून टाकण्यापेक्षा त्याच्या विल्हेवाटीचे अन्य अधिक चांगले मार्ग आहेत, अशी सूचना आणखी काही वकीलांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने केली. गावाजवळ कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याआधी ग्रामस्थांशी चर्चा करण्यात आली नव्हती. तसेच त्यांची अनुमती घेण्यात आली नव्हती, असाही युक्तीवाद करण्यात आला. पण तो न्यायालयाकडून मान्य करण्यात आला नाही.
राज्य सरकारला सूचना द्या
याचिकाकर्त्यांकडे कचरा नष्ट करण्याचे अधिक चांगले पर्याय असतील, तर त्यांची सूचना त्यांनी राज्य सरकारकडे करावी. विशिष्ट पद्धतीनेच कचरा नष्ट करावा, असे न्यायालयाचे म्हणणे नाही. तथापि, आणखी काही बाबी स्पष्ट करायच्या असतील तर त्या याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारकडे कराव्यात. तथापि, हा कचरा लवकरात लवकर नष्ट झाला पाहिजे, हे निश्चित आहे, असेही न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले असून सरकारकडून कृतीस प्रारंभ झाला आहे.
Comments are closed.