आंध्र प्रदेशात शक्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर महिला अत्याचारांचे गुन्हे रोखण्यात यश आले. महाराष्ट्राने त्याच धर्तीवर शक्ती कायदा बनवला. परंतु अनेक कारणांमुळे त्याला केंद्राची अंतिम मंजुरी मिळाली नाही. त्याचा पुन्हा आढावा घेऊन तो नव्याने बनवावा लागेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. शक्ती कायद्यामधील कोणत्या तरतुदींवर आक्षेप घेतले यासंदर्भातही माहिती दिली. स्वारगेट अत्याचार प्रकरणाच्या निमित्ताने शक्ती कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी या मागणीने जोर धरला. मात्र त्या कायद्यालाच मंजुरी न मिळाल्याने त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही. त्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करून तो नव्याने बनवणे हाच त्यावर अंतिम पर्याय आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या शक्ती कायद्याला केंद्राची मंजुरी न मिळण्यामागची कारणेही सांगितली. ते म्हणाले की, महाराष्ट्राने चार वर्षांपूर्वी बनवलेला शक्ती कायदा इतर अस्तित्वात असलेल्या अनेक कायद्यांवर अधीक्षण करणारा कायदा होता. इतर कायद्यांच्या आड तो येत होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांवरही आपला शक्ती कायदा अधीक्षण करत होता, परंतु तसे करण्याचा अधिकार राज्याला नसल्याने त्या कायद्यात काही बदल करण्याची आवश्यकता होती. परंतु ते करण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने काही नवीन कायदे तयार केले. शक्ती कायद्यात ज्या तरतुदी केल्या होत्या त्यातील बहुतांश तरतुदी केंद्र सरकारच्या नव्या संहितेमध्येही समाविष्ट आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा या कायद्याचा आढावा घेऊन तो नव्याने बनवावा लागेल.
Comments are closed.