Sachin Sawant targets Ajit Pawar over supplementary demands


राज्याचा अर्थसंकल्प पाच सहा दिवसांवर आहे तरीही शेवटच्या क्षणापर्यंत पुरवणी मागण्या आणल्या जात आहेत. यावर्षी जवळपास अडीच लाख कोटी रुपयांपर्यंत पुरवणी मागण्या केल्या. म्हणजेच, महायुती सरकारच्या काळात आर्थिक शिस्त राहिलेली नाही.

(Maharashtra’s economy) मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून सोमवारी पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात 6 हजार 486 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या या मागण्यांवर 6 आणि 7 मार्च असे दोन दिवस चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. तर, 10 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. त्यावरून काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी टीका केली आहे. (Sachin Sawant targets Ajit Pawar over supplementary demands)

केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेतून अनुसूचित जमाती घटकाला घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून 3 हजार 752 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेच्या अंतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी 2 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत रस्ते आणि पूल प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या बिनव्याजी कर्जासाठी 1 हजार 450 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या विभागाला आपल्या बचतीतून हा निधी उभारावा लागणार आहे.

हेही वाचा – Fadnavis & Munde : मुंडेंचे मंत्रिपद झाले बुमरँग! देवगिरी बंगल्यावर सोमवारी रात्री नाट्यमय घडामोडी

खातेनिहाय मागण्या

ग्रामविकास – 3 हजार 6 कोटी 28 लाख रुपये
उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म – 1 हजार 688 कोटी 74लाख रुपये
नगरविकास – 590 कोटी 28 लाख रुपये
उच्च आणि तंत्र शिक्षण – 412 कोटी 36 लाख रुपये
सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग – 313 कोटी 93 लाख रुपये
पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल – 255 कोटी 51 लाख रुपये
महसूल आणि वन विभाग – 67 कोटी 20 लाख रुपये
इतर मागास बहुजन कल्याण – 67 कोटी 12लाख रुपये
सार्वजनिक बांधकाम – ४५ कोटी ३५ लाख रुपये

2024 -25 या वर्षातील पुरवणी मागण्या

जुलै 2024 – 94 हजार 889 कोटी रुपये
डिसेंबर 2024 – 35 हजार 788 कोटी रुपये

यासंदर्भात सचिन सावंत यांनी ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प पाच सहा दिवसांवर आहे तरीही शेवटच्या क्षणापर्यंत पुरवणी मागण्या आणल्या जात आहेत. यावर्षी जवळपास अडीच लाख कोटी रुपयांपर्यंत पुरवणी मागण्या केल्या. म्हणजेच, महायुती सरकारच्या काळात आर्थिक शिस्त राहिली तर नाहीच, पण कारभाराला काही ताळतंत्र राहिलेले नाही.‌ अर्थसंकल्पाला काही अर्थच राहिला नाही, अशी टीका त्यांनी केली आहे. त्याचबरोबर, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार आर्थिक शिस्तीचे प्रणेते होते. कठोरपणे अंमलबजावणी करत असत. आता ते अजितदादा कुठे गेले बरं? असा खोचक प्रश्नही त्यांनी केला आहे.

हेही वाचा – Chitra Wagh : सदसद्-विवेक बुद्धीने राजीनामा देणाऱ्या मुंडेंना चित्रा वाघ म्हणतात, चुकीला माफी नाही…



Source link

Comments are closed.