नाशिकमध्ये मुलींच्या जन्मदरात मोठी घट झाल्याची गंभीर आणि तितकीच चिंताजनक बाब पुढे आली आहे. सन २०२३ मध्ये १००० मुलांमागे ९१५ मुली जन्माला येत होत्या, तर २०२४ मध्ये हा आकडा थेट ८८७ वर घसरला आहे. म्हणजेच, एका वर्षातच मुलींच्या जन्मदरात मोठी घट झाली आहे. लैंगिक समानतेच्या दिशेने वाटचाल करण्याऐवजी समाज पुन्हा मागे जात असल्याचे हे धक्कादायक वास्तव आहे. मुलगी जन्माला येणं अजूनही नकोसं वाटत असेल, तर ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. अन्यथा, भविष्यातील सामाजिक समतोल ढासळल्याशिवाय राहणार नाही. (Worrying: ‘She’ has become unwanted again in Nashik)
मुलींच्या जन्मदरात घट होण्याची ६ संभाव्य कारणे:
- लैंगिक भेदभाव आणि मुलींबद्दल नकारात्मक मानसिकता – अनेक ठिकाणी मुलगा हवा अशी धारणा अजूनही प्रबळ आहे, त्यामुळे स्त्री भ्रूणहत्या किंवा गर्भलिंग निदान चाचणीच्या माध्यमातून मुलींना जन्माला येण्यापूर्वीच नष्ट केले जाते.
- कन्या भ्रूणहत्या आणि लिंगनिदान चाचण्या – जरी लिंगनिदान चाचण्या कायद्याने बंद असल्या तरी नाशिकमध्ये काही ठिकाणी त्या गुप्तपणे केल्या जातात.
- समाजातील पुरुषप्रधान मानसिकता – कुटुंबाच्या नावाचा वारसा पुढे नेण्याची जबाबदारी मुलांवर असते, ही संकल्पना अजूनही काही कुटुंबांमध्ये दृढ आहे.
- मुलींचे शिक्षण आणि सुरक्षिततेच्या बाबतीत चिंता – अनेक ठिकाणी मुलींना शिक्षण देण्याऐवजी घरकाम किंवा लवकर लग्न करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. त्याचप्रमाणे, समाजातील असुरक्षिततेच्या भीतीमुळे अनेक कुटुंबे मुली नको म्हणून विचार करतात.
- आर्थिक कारणे आणि हुंडा प्रथा – काही ठिकाणी अजूनही हुंडा प्रथा प्रचलित आहे, त्यामुळे पालकांना वाटते की मुलींच्या लग्नासाठी मोठा खर्च करावा लागतो.
- कुटुंब नियोजन आणि गर्भपाताचे वाढते प्रमाण – मुलगा जन्मला की अनेक कुटुंबे दुसर्‍या मुलासाठी प्रयत्न करीत नाहीत, त्यामुळे मुलींची संख्या कमी राहते.
मुलींच्या जन्मदर वाढवण्यासाठी ६ प्रमुख उपाययोजना:
- सखोल जनजागृती आणि मानसिकतेत बदल ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ सारख्या मोहिमा अधिक प्रभावीपणे राबवाव्यात. शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजाला जागरूक करणे आवश्यक आहे की मुलगी आणि मुलगा समान आहेत.
महिलांचे यशस्वी उदाहरणे लोकांसमोर मांडून मुलगी जन्माला आल्यावर कुटुंबाला अभिमान वाटावा यासाठी प्रयत्न करावेत. - गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्येवर कठोर कारवाई डॉक्टर आणि रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करणे, गुप्त तपासणी यंत्रणा वाढवणे. लोकांना याची माहिती दिली पाहिजे की स्त्री भ्रूणहत्या बेकायदेशीर आहे आणि हे एक गंभीर गुन्हा आहे.
- मुलींच्या शिक्षणाला आणि आरोग्याला अधिक प्रोत्साहन सरकारने मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष योजना आणाव्यात (मुलींसाठी मोफत शिक्षण, शिष्यवृत्ती). ग्रामीण भागात शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा अधिक मजबूत कराव्यात.
-
महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष पावले उचलणे महिला सुरक्षेसाठी कठोर कायदे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर भर द्यावा. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी अधिक सुरक्षितता आणि सोयी-सुविधा द्याव्यात.
- हुंडा प्रथा आणि बालविवाहावर कठोर निर्बंध हुंडा घेणार्‍या आणि देणार्‍यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.मुलींच्या शिक्षणावर भर देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवावे.
- आर्थिक प्रोत्साहन योजना काही राज्यांमध्ये मुलींच्या जन्मानंतर आर्थिक मदत दिली जाते, अशा योजना आणखी व्यापक केल्या पाहिजेत. जसे की ‘सुकन्या समृद्धी योजना’ सारख्या योजनांमध्ये अधिक सुधारणा कराव्यात.
Comments are closed.