या महिन्यापासून रस्ता अपघातग्रस्तांसाठी विनामूल्य उपचार

1.5 लाखापर्यंतचा खर्च सरकार उचलणार : हरियाणा-पंजाब समवेत 6 राज्यांमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

रस्ते अपघातांमधील जखमींना चालू महिन्यापासूनच दीड लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत उपचार मिळणार आहे. हा नियम खासगी रुग्णालयांसाठी देखील अनिवार्य असेल. देशभरात ही व्यवस्था लागू केली जाणार आहे. एनएचएआय याकरता नोडल एजेन्सीचे काम करणार आहे.  राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) अधिकाऱ्यानुसार योजनेसाठी मोटर वाहन अधिनियम 1988 च्या कलम 162 मध्ये पूर्वीच दुरुस्ती करण्यात आली आहे. ही योजना पूर्णपणे लागू करण्यापूर्वी मागील 5 महिन्यांमध्ये पु•gचेरी, आसाम, हरियाणा आणि पंजाब समवेत 6 राज्यांमध्ये प्रायोगिक स्तरावर प्रकल्प राबविण्यात आला जो यशस्वी ठरला आहे.

जखमींना पोलीस किंवा नागरिकांनी रुग्णालयात पोहोचविताच त्वरित उपचार सुरू होणार आहे.  याकरता कुठलेही शुल्क जमा करावे लागणार नाही. तसेच जखमींसोबत कुटुंबीय असो किंवा नसो रुग्णालय त्यांची देखभाल करेल. खासगी अन् सरकारी दोन्ही रुग्णालयांना कॅशलेस उपचार द्यावे लागतील असे एनएचएआयच्या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.

रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने 14 मार्च 2024 रोजी रस्ते अपघात पीडितांना कॅशलेस उपचार मिळवून देण्यासठी पायलट प्रोजेक्ट कॅशलेस ट्रीटमेंट योजना सुरू केली होती. यानंतर 7 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी ही योजना देशभरात लागू करण्याची अधिकृत घोषणा केली होती. यामुळे देशात कुठेही रस्ते अपघात झाल्यास जखमी इसमाला उपचारासाठी भारत सरकारकडून कमाल 1.5 लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. याच्या माध्यमातून तो 7 दिवसांपर्यंत रुग्णालयात उपचार करवून घेऊ शकणार आहे.

अधिक खर्च स्वत: करावा लागणार

रुग्णालयाला प्राथमिक उपचारानंतर मोठ्या रुग्णालयात हलविण्याचा निर्णय घ्यायचा असेल तर संबंधित ठिकाणी रुग्णाला दाखल करून घेतले जाईल हे सुनिश्चित करावे लागणार आहे. दीड लाखापर्यंत कॅशलेस उपचार झाल्यावर त्यापुढील उपचाराचा खर्च रुग्ण किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना करावा लागणार आहे.  दीड लाख रुपयांपर्यंतची ही रक्कम वाढवून 2 लाख रुपयांपर्यंत करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुर्घटनेनंतरचा एक तास ‘गोल्डन ऑवर’ मानला जातो. यादरम्यान उपचार न मिळाल्याने अनेकांना जीव गमवावा लागतो. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी ही योजना सुरू केली जात आहे.

वेळेत उपचार न मिळाल्याने….

भारतात 2023 मध्ये सुमारे 1.5 लाख लोकांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. 2024 मध्ये जानेवारी-ऑक्टोबर या कालावधीत रस्ते अपघातामुळे 1.2 लाख लोकांचा बळी गेला. यातील 30-40 लोक वेळेत उपचार न मिळाल्याने जीव गमावत असतात. तर रस्ते अपघातातील जखमींवर उपचारासाठी सरासरी 50 हजार ते 2 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च येत असतो. गंभीर प्रकरणांमध्ये हा खर्च 5-10 लाखापर्यंत पोहोचतो. दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचाराच्या योजनेमुळे दरवर्षी सुमारे 10 हजार कोटीचा भार सरकारला पेलावा लागणार असल्याचा अनुमान आहे.