ओडिशा उच्च न्यायालयात सुनावणी : गर्भावस्थेमुळे मुलीच्या जीवनाला धोका
वृत्तसंस्था/ कटक
ओडिशा उच्च न्यायालयाने 13 वर्षीय बलात्कार पीडितेला गर्भपाताची अनुमती दिली आहे. पीडिता सिकल सेल अॅनिमियाने ग्रस्त आहे. गरोदरपणामुळे मुलीचे जीवन आणि प्रकृतीला गंभीर धोका आहे. आजारांमुळे अपत्याला जन्म देणे तिच्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते असे न्यायालयाने मानले आहे.
ओडिशाच्या कंधमाल येथे राहणारी पीडिता अनुसूचित जातीशी संबंधित आहे. मागील वर्षी एका मुलाने तिच्यावर अनेकदा बलात्कार केला होता. धमक्यांमुळे तिने याप्रकरणी कुणासमोर वाच्यता केली नव्हती. मुलीची प्रकृती बिघडू लागल्यावर तिला डॉक्टरांकडे नेण्यात आले असता बलात्काराचा प्रकार उघडकीस आला होता. 11 फेब्रुवारी रोजी पीडितेच्या आईवडिलांनी एफआयआर नोंदविला होता. मुलीची वैद्यकीय तपासणी झाली असता गरोदरपणा अन् तिच्याशी निगडित आरोग्य समस्यांचा अहवाल समोर आला. यानंतर हे प्रकरण ओडिशा उच्च न्यायालयात पोहोचले, जेथे मुलीच्या वडिलांनी गर्भपाताची अनुमती मागितली होती. मागील महिन्यात न्यायालयाने मुलीच्या तपासणीसाठी बलरामपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. गरोदरपणामुळे मुलीच्या शारीरिक अन् मानसिक आरोग्याला गंभीर धोका असल्याचे समितीने न्यायालयाला सांगितले होते.
या अहवालानंतर राज्य सरकारने याचिकेवर कुठलाच आक्षेप घेतला नाही. मुलीला अपत्याला जन्म देण्यासाठी भाग पाडणे घटनेच्या अनुच्छेद 21 अंर्तत तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली. यानंतर न्यायालयाने गर्भपाताची अनुमती दिली आहे. न्यायालयाने ओडिशा सरकारला एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर तयार करण्याचाही निर्देश दिला. मुलीवर चांगले उपचार होतील हे सरकारने सुनिश्चित करावे. याप्रकरणी नोकरशाही अडथळा ठरू नये आणि कायदा लागू करणाऱ्या यंत्रणांनी हे प्रकरण संवेदनशीलपणे हाताळावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Comments are closed.