Maharashtra Budget Session 2025 – महिला अत्याचार, शक्तिपीठ महामार्ग, दावोस करार; अंबादास दानवे यांची महायुती सरकारवर चौफेर टीका

राज्यात महिलांचा सतत होत असलेला अवमान, महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटना, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर स्थापन केलेल्या समितीचा समन्वयाचा अभाव, शेतकऱ्यांवर थोपवलेला शक्तिपीठ मार्ग, दावोसमध्ये केलेले करार आदी मुद्द्यांवर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणातील मुद्दे खोडून काढत त्यावर चौफेर टीका केली. हे सरकार जनतेच्या सेवेसाठी कटिबद्ध नसल्याचे म्हणत राज्यपाल यांनी सरकारच्या प्रगतीवर केलेल्या अभिभाषणावर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी खेद व्यक्त केला.

एकीकडे राज्यपाल भाषणात म्हणाले, सरकार प्रगतीपथावर आहे. मात्र, हे सरकार फक्त निविदा काढत आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही तरतूद करत नाही. एकप्रकारे राज्याची अधोगती सुरू असून महाराष्ट्र कुठे नेऊन ठेवला? असा सवाल दानवे यांनी आपल्या भाषणातून उपस्थित केला.

https://www.youtube.com/watch?v=kfzvp3ymtna

गेल्या 9 महिन्यांपासून रेशन दुकानावर साखर नाही. बारदान आणि गोदाम नसल्यामुळे 50 टक्के सोयाबीनची खरेदी रखडली आहे. पालघर जिल्ह्यात वर्षभरात 14 मातांचा मृत्यू झाला आहे. पीकविम्यावर कृषिमंत्री यांनी शेतकऱ्यांची केलेली थट्टा, मंत्र्यांनी पीडित तरुणीविषयी केलेलं असंवेदनशील वक्तव्य, दुसऱ्या मंत्र्याने मोठ्या घराण्यातील महिलेला पाठविलेले अश्लील फोटो यावरून दानवे यांनी महायुती सरकारवर टिकास्त्र डागले.

कुंपणच शेत खात असतील तर इतरांनी काय करावं? अशी उद्विग्न प्रतिक्रियाही अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केली. महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्या प्रशांत कोरटकर, राहुल सोलापूरकर आणि अबू आझमी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही दानवे यांनी सभागृहात लावून धरली.

त्यासाठी दावोसला जाण्याची गरज काय होती?

एका मराठी अल्पवयीन मुलीवर कानडी कंडक्टरने केलेल्या प्रकारानंतर त्याने अन्याय करूनही कर्नाटकचं पूर्ण राज्य त्याच्या मागे उभं राहिलं. मात्र, महाराष्ट्राच्या वतीने कोणतीही भूमिका घेतली गेली नाही, याबाबत दानवे यांनी नाराजी व्यक्त केली. बेळगाव निपाणी हे भाग आपले असतील तर त्यांच्या विषयी ममत्व असलं पाहिजे, असे दानवे म्हणाले. दावोसमध्ये  एकूण 54 करार झालेत. त्यातील 31 करार हे राज्यातील असून 15 उद्योगांशी केलेले करार हे मंत्रालय परिसरातील असलेल्या कंपन्यांसोबतचे आहेत. त्यासाठी दावोसला जाण्याची गरज काय होती, असा सवाल करत सरकारने परकीय गुंतवणुकीबाबत केलेल्या फसवणुकीची पोलखोल केली.