Chhagan bhujbal angry over onion issue deputy cm eknath shinde took a big decision in marathi

Chhagan Bhujbal On Onion Issue : मुंबई : राज्यातील कांदा उत्पादकांना योग्य भाव मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. कांदा मुद्द्यावरून आक्रमक झालेल्या भुजबळांनी विधानसभेत थेट एकनाथ शिंदे यांचं नाव घेत कांदा प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी दिल्लीत केंद्र सरकारशी चर्चा करा असं आवाहन केले आहे. कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातशुल्क रद्द करा, या मागणीसाठी लालसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोमवारी सकाळपासून शेतकरी आक्रमक झाले. बाजार समितीतील कांदा लिलाव शेतकऱ्यांनी बंद पडले असून लालसगाव बाजार समितीतील पाण्याच्या टाकीवर चढून शेतकऱ्यांनी ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन सुरू केले आहे. याचीही माहिती भुजबळांनी सभेला दिली. शेतकऱ्यांनी यावेळी केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. संतप्त शेतकर्‍यांनी छगन भुजबळ यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला. (chhagan bhujbal angry over onion issue deputy cm eknath shinde took a big decision)

कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द व्हावे म्हणून विधानसभेत कांद्याचा प्रश्न तातडीने मांडणार, असे आश्वासन छगन भुजबळ यांनी शेतकऱ्यांना दिले. यानंतर विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच छगन भुजबळ कांदा प्रश्नावरून चांगलेच आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. भुजबळांनी म्हटलं की, कांद्यावर बांगलादेशने 10 टक्के आयात कर आणि आपण 20 टक्के निर्यात कर लावला. या 30 टक्क्यांमुळे आतंरराष्ट्रीय व्यापारात आपले उत्पादक टिकत नाहीत. 20 टक्के निर्यात कर हटवण्यासाठी आपण त्वरित केंद्र सरकारला सांगायला हवे.

हेही वाचा – Thackeray Vs ECI : निवडणूक आयोग आणि भाजपाची हातमिळवणी असल्याचा पुरावा, ठाकरेंचा थेट आरोप

छगन भुजबळ म्हणाले की, कांद्याचा खर्च आणि नफा पकडून किमान 2250 रुपये मुल्य द्या. 3 हजार रुपये भागापर्यंत कु़ठलेही निर्बंध लावू नये. 3 ते 4 हजार रुपये किंवा 4 ते 5 हजार रुपये दर दिल्यावर कर लावा. अधिक दर झाल्यास निर्बंध लावा. त्यामुळे कायमस्वरूपी एक दर देण्यासाठी आपण विनंती करणार का? हे लोक कंपनी स्थापन करतात. नाफेड त्यांच्याकडून खरेदी करतात. दर कमी झाले की या कंपनी खरेदी करतात. नाफेडचे दर वर गेल्यावर याच कंपन्यांकडून कांदा खरेदी करते. यामुळे शेतकरी मरतो आणि कंपनी श्रीमंत होते. भारताचा 20 टक्के निर्यातकर, बांगलादेशचा दहा टक्के आयात कर आहे. मग कांदा उत्पादकांनी करायचं तरी काय? यावर राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे जाऊन काही उपाय सुचवणार का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

आज शेतकऱ्यांना खर्चही मिळत नाही. राज्य सरकार केंद्राकडून असा कायमचा फॉर्म्युला मान्य करून घेणार का? असा प्रश्न भुजबळांनी विचारला. छगन भुजबळ यांच्या प्रश्नावर मंत्री जयकुमार रावल यांनी यावर उत्तर दिलं. मंत्री रावल म्हणाले की, केंद्राने 40 टक्के निर्यात शुल्क लावलं होतं. देशातला 50 ते 60 टक्के कांदा आपल्या राज्यात पिकतो. राज्य सरकारने 40 टक्क्यांवरून निर्यात शुल्क 20 टक्क्यांवर आणण्याचं काम केले. 2021-22 मध्ये 1155, 2022-23 मध्ये 800, 2023-24 मध्ये 1380, 2024-25 मध्ये 2070 अशी किंमत आहे. आजही निर्यात शुल्क आणखी कमी करण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे.

पणनमंत्र्यांच्या उत्तराशी असहमती दर्शवत ताबडतोब प्रश्न सोडवा, असे म्हणत छगन भुजबळ चांगलेच आक्रमक झाले. आधारभूत किंमत कायमस्वरूपी ठेवा, अशी मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली. भुजबळ म्हणाले की, मंत्री महोदयांनी सांगितलेली किंमत ही फक्त काही ठिकाणची आहे. सगळीकडे नाही. शेतकऱ्यांचा खर्चही निघत नाही. नाफेड नाफेड म्हटलं जातं पण नाफेड स्वत: काही करत नाही. ते कंपन्यांमार्फत खरेदी करतात. कांदा सडायला नको म्हणून कमी किंमतीत कंपन्यांना विकतात. तोच कांदा नाफेड वाढीव किंमतीत खरेदी करते.

भुजबळ म्हणाले की, माजी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की तुम्ही अनेक प्रश्न घेऊन दिल्लीला जाता, प्रश्न सोडवता ही आनंदाची गोष्ट आहे. कांद्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आधारभूत किंमत 2250 रुपये करावी अशी मागणी भुजबळांनी केलाय. खर्चापेक्षा अर्धा फायदा तरी देणार आहात की नाही? अवकाळी पाऊस, इतर संकटं यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं, भारत सरकारकडे जाऊन तुम्ही हा प्रश्न सोडवणार की नाही? असं भुजबळ यांनी विचारलं.

हेही वाचा – ICC Champions Trophy : सर्वोत्तम संघ! भारताच्या विजयानंतर पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूकडून कौतुकाचा वर्षाव; म्हणाला, गेल्या 10 वर्षात…

भुजबळांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, भुजबळ साहेबांनी मांडलेला प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कांदा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा आहे. निर्यातीचा मुद्दा आला होता तेव्हा पीयूष गोयल यांच्याशी बोललो होतो. त्यावेळी 5 लाख मेट्रिक टन कांदा केंद्राने खरेदी केला होता. मुख्यमंत्री असताना निर्यात बंदी उठवण्यासाठी पियूष गोयल यांना पत्र दिलं होतं. अमित शहांनाही याबाबत सांगितलं होतं. कांदा नाशवंत पीक असल्यानं ते टिकलं पाहिजे म्हणून ज्युरॅडिशन केंद्र असायला हवं असं समितीने सुचवलंय. भाव कमी असताना साठवून ठेवायचं आणि भाव आला की उचलायचं. मी स्वत: केंद्र सरकारकडे जाऊन हा मुद्दा उपस्थित करून कायमचा प्रश्न निकालात काढू अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.