तुरुंगना तुरुंगगानामध्ये तानाजी सावंतचे न्यायालयीन न्यायालयीन न्यायालयीन न्यायालयीन न्यायालयीन संलग्नक; आदित्य थक्कार कडून मागण्या

मिंधे सरकारमध्ये अ‍ॅम्ब्युलन्स खरेदी घोटाळा सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा होता. त्याप्रकरणी तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांची चौकशी करावी, गरज वाटल्यास त्यांना तुरुंगात टाकावे, अशी मागणी शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते आदित्य ठाकरे यांनी आज केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कुटुंबातील सदस्याचीही घोटाळ्यात भूमिका होती का, याचाही तपास करा, असेही ते म्हणाले.

महायुती सरकारवरही आदित्य ठाकरे यांनी टीका केली. महायुती सरकारची कातडी इतकी जाड आहे की, त्यांनी निवडणुकीपूर्वी वचननाम्यात दिलेल्या दहापैकी एकाही वचनाची पूर्तता केलेली नाही. लाडक्या बहिणींचा आकडा कमी होतोय. दिल्लीच्या बहिणी आणि महाराष्ट्रातील बहिणींमध्ये फरक काय? एकीकडे 2500 आणि दुसरीकडे 2100, तेसुद्धा नाहीत फक्त दीड हजार रुपये दिले जात आहेत, असे ते म्हणाले.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती. त्यावेळी कोणत्याही निवडणुका नव्हत्या. महायुतीने निवडणुकीसाठी दिलेले कर्जमाफीचेही वचन पाळलेले नाही, याचा आदित्य ठाकरे यांनी उल्लेख केला.

भाजपचा मालक अदानी आहे

गोरेगाव मोतीलाल नगरमधील 142 एकर जागेच्या पुनर्विकासाचे टेंडर उद्योगपती अदानींना देण्यात आले. त्यासंदर्भात बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, कुणी टेंडर पारदर्शकपणे मिळवत असेल तर शिवसेनेचा आक्षेप नाही, पण धारावीसारखा या टेंडरचाही आम्ही अभ्यास करू आणि काही चुकीचे झाले असेल तर लोकांच्या समोर आणू, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले. साईबाबा म्हणायचे सब का मालिक एक है, पण भाजप म्हणते सब का मालिक अदानी है, असा टोलाही त्यांनी हाणला.

मिंध्यांच्या कंत्राटदारांमुळे मुंबईत प्रदूषण

आदित्य ठाकरे म्हणाले की, आपणही पर्यावरणमंत्री होतो. केवळ पीओपीमुळेच मुंबईत प्रदूषण होते असे नाही. मुंबईत थर्मल प्लॅण्ट आहेत, आरेतील जंगलात झाडे कापली जात आहेत, लाडक्या कंत्राटदारांसाठी बिल्डरांसाठी जंगल तोडले जात आहे. त्यामुळेही प्रदूषण होत आहे, असे ते म्हणाले.

विरोधी पक्षनेतेपद द्यायला महायुतीला भीती कसली?

महाविकास आघाडीला विरोधी पक्षनेतेपद देण्याबाबत अद्याप विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतलेला नाही, एवढे प्रचंड बहुमत मिळवूनही महायुतीला भीती कसली वाटते, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी केला. विरोधी पक्षनेतेपद हे लोकशाहीत महत्त्वाचे पद आहे, पारदर्शकता कायम ठेवायची असेल तर ते द्यायला हवे. दर्जा कॅबिनेटचा असतो तो वेगळा, पण लोकांच्या हिताचे प्रश्न सभागृहात अधिक प्रभावीपणे मांडता येतात, असे ते म्हणाले.

पीओपी गणेशमूर्तींसाठी कायदा का बदलत नाही?

प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींबाबत पर्यावरणमंत्र्यांनी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. पण त्या समितीचा अहवाल येणार कधी, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला. गणेशोत्सवापूर्वी दोन-तीन महिने आधीच पीओपीच्या मूर्ती बनवल्या जातात. दिल्लीतील मुख्य सचिवांच्या नियुक्तीसाठी भाजप कायदा बदलते, निवडणूक आयोगाचे मुख्य अधिकारी आहेत त्यांच्याकडेच सर्व अधिकार असावेत म्हणून कायदा बदलला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही कायदा बदलला जातो मग पीओपीसाठी कायदा का नाही बदलत, अशी विचारणाही आदित्य ठाकरे यांनी केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करावी. शिवाय 108 नंबर डायल करून दहा मिनिटांत अ‍ॅम्ब्युलन्स येतेय का बघा.