प्रधान स्टालिन सरकारकडून पत्र सोडले

पीएम-श्री स्कूलप्रकरणी घुमजाव केल्याचा आरोप

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, त्रिभाषा सूत्रावरून आक्रमक झालेला द्रमुक आणि भाजप यांच्यात राजकीय संघर्ष सुरू आहे. या राजकीय संघर्षात तामिळनाडू सरकार अन् केंद्र सरकार देखील आमने-सामने आहे. एकीकडे द्रमुककडून केंद्र सरकारवर अनेक आरोप केले जात आहेत. या आरोपांच्या प्रत्युत्तरादाखल आता केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी द्रमुक सरकारने दिलेले पत्र जारी केले आहे. या पत्रानुसार द्रमुक सरकार तामिळनाडूत पीएम-श्री स्कूल योजनेसाठी प्रारंभी उत्सुक होते. सामंजस्य करारावर द्रमुक सरकारने स्वाक्षरी देखील केली होती. मग राज्य सरकारने घुमजाव केल्याचे स्पट झाले आहे.

व्रेंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि द्रमुक खासदारांदरम्यान संसदेत पीएम-श्री स्कूल योजनेवरून शाब्दिक चकमक उडाली होती. यात केंद्रीय मंत्र्यांनी द्रमुक संसदेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला. तर द्रमुकने हिंदी लादण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा करत नव्या शिक्षण धोरणाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे.  द्रमुक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळत असून केवळ स्वार्थाचे राजकारण करत असल्याचे प्रत्युत्तर प्रधान यांनी दिले आहे.

द्रमुकने तीन भाषा सूत्रावरील वाद जाणूनबुजून निर्माण केला आहे. याच्या माध्यमातून ते राजकीय पोळी भाजू पाहत आहेत. सद्यकाळात देश आणि जगात अनेक भाषा शिकणे आवश्यक आहे, परंतु द्रमुकचा याला विरोध असल्याचा दावा प्रधान यांनी केला. तर द्रमुकने प्रधान यांना संसदेत लक्ष्य करण्याचे सत्र आरंभिले आहे.

तमिळ माध्यमातून शिक्षण घेण्याचे प्रमाण कमी

तामिळनाडूत आता 67 टक्के विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिकत आहेत. तर तमिळ माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 2018-19 मध्ये 54 टक्क्यांवरून कमी होत 2023-24 मध्ये 36 टक्के झाली आहे. शासकीय शाळांमध्ये मागील 5 वर्षांमध्ये इंग्रजी माध्यमातील प्रवेशाचे प्रमाण 5 पट वाढून 3.4 लाखावरून 17.7 लाख झाले आहे. तर शासकीय सहाय्य प्राप्त शाळांमध्ये  तमिळ माध्यमात प्रवेशाचे प्रमाण 7.3 लाखांनी कमी झाले आहे. यातून लोक स्वत:च्या मुलांना इंग्रजी माध्यमात शिकविणे अधिक पसंत करत असल्याचे स्पष्ट होते असे प्रधान म्हणाले.

द्रमुक सरकारचे पत्र

प्रधान यांनी स्टॅलिन सरकारकडून केंद्राला पाठविण्यात आलेले पत्र जारी केले आहे. हे पत्र केंद्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय कुमार यांना लिहिण्यात आले होते. हे पत्र तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्य सचिव शिवदास मीना यांनी लिहिले होते. तामिळनाडू राज्य पीएम-श्ा़dरी शाळांच्या स्थापनेसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास इच्छुक ओ. याकरता शालेय शिक्षण सचिवाच्या अध्यक्षतेत एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या शिफारसींच्या आधारावर 2024-25 हे शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी राज्याकडून पीएम-श्ऱी शाळांच्या स्थापनेसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली जाईल असे द्रमुक सरकारच्या पत्रात नमूद आहे. हे पत्र समोर आल्याने द्रमुक सरकारची कोंडी होणार असल्याचे मानले जात आहे.