लाडक्या बहिणींना गंडवणाऱ्या सरकारच्या नावाने शिमगा, विधानसभेत विरोधकांचा सभात्याग

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते; पण ही वाढीव रक्कम कधी देणार याचे ठोस आश्वासन महायुती सरकारने दिले नाही. 2100 रुपयांच्या लाभाबाबत मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असे उत्तर महिला व बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले; पण या उत्तरावर समाधान झाले नाही. त्यामुळे विरोधकांनी आज विधानसभेतून सभात्याग केला.

राज्यातील ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावरील चर्चेत भाग घेताना शिवसेना आमदार वरुण सरदेसाई यांनी सरकारला जाब विचारला. लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये सरकार कधी देणार, लाडक्या बहिणींची संख्या किती, अशा प्रश्नांची सरबत्ती वरुण सरदेसाई यांनी केली.

‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना ही महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या लाडक्या बहिणींना 2100 रुपयांचा हप्ता देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे योग्य तो निर्णय घेतील. लाडक्या बहिणींची फसवणूक होणार नाही, असे अदिती तटकरे म्हणाल्या.

लाभार्थींची संख्या वाढली

विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्यावेळी ऑक्टोबर 2024 रोजी 2 कोटी 33 लाख 64 हजार इतक्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला होता. त्यानंतर आता या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात हा आकडा 2 कोटी 47 लाखांच्या घरात असल्याची माहिती तटकरे यांनी दिली. लाडक्या बहिणींचे फसवणूक होणार नाही, असे त्या म्हणाल्या.

सरकारविरोधात घोषणा

त्यावर उत्तर देताना याबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री निर्णय घेणार असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगताच विरोधकांनी सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यास सुरुवात केली. लाडक्या बहिणींना फसवणाऱ्या सरकारचा निषेध असो, अशा घोषणा वरुण सरदेसाई यांनी देण्यास सुरुवात केली. त्याबरोबर सर्वच सदस्यांनी सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देत सभात्याग केला.

मध्य प्रदेशातही योजनेला कात्री

महाराष्ट्रानंतर मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारने ‘लाडली बहणा’ योजनेच्या आर्थिक तरतुदीला कात्री लावली आहे. मागील वर्षी या योजनेसाठी 18, 984 कोटी रुपये देण्यात आले होते. नव्या आर्थिक वर्षात 18,669 कोटी रुपयांची तरतूद मध्य प्रदेश सरकारने केली आहे. 21 ते 60 वयोगटातील विवाहित महिलांसाठी 2023 पासून ही योजना सुरू करण्यात आली असून सुरुवातीला या योजनेत 1000 रुपये दिले जात होते. आता दरमहा 1250 रुपये देण्यात येतात.

लाडक्या बहिणीचा फोटो जाहिरातीत परस्पर वापरला, हायकोर्टाची सरकारला तंबी

महिलेच्या परवानगीशिवाय तिचा फोटो सरकारी जाहिरातींवर झळकल्याने मोदी सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयावर उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. याचे उत्तर प्रतिज्ञापत्रावर द्यावेच लागेल, असे बजावत न्यायालयाने ग्रामविकास मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे. या महिलेचे फोटो ओडिशा, तेलंगणा व कर्नाटक सरकारच्या जाहिरातींवरही लावण्यात आले आहेत. याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.