वृत्तसंस्था/इंफाळ
मणिपूरमध्ये असलेल्या तणावामुळे केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याचदरम्यान गुरुवारी मणिपूरच्या एका नागरी समाज संघटनेने केंद्र सरकारकडून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या रोडमॅपच्या अंमलबजावणीवर जोर दिला आहे. केंद्र सरकारने मणिपूरमध्ये समुदायांमधील संघर्ष समाप्त करत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी रोडमॅप तयार केला असल्याची माहिती गृह मंत्रालयाचे सल्लागार ए.के. मिश्रा यांनी दिल्याचा दावा या संघटनेने केला आहे.
फेडरेशन ऑफ सिव्हिल सोसायटीचे प्रवक्त नंगबाम चमचन सिंह यांनी यासंबंधी माहिती दिली आहे. फेडरेशन ऑफ सिव्हिल सोसायटीच्या शिष्टमंडळाने गृह मंत्रालयाचे सल्लागार ए.के. मिश्रा आणि अन्य अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या रोडमॅपचा पहिला टप्पा यापूर्वीच लागू करण्यात आल्याचे यावेळी मिश्रा यांनी सांगितले आहे.
हा रोडमॅप अनेक टप्प्यांमध्ये लागू करण्यात येणार आहे. यात पहिल्या टप्प्यात शस्त्रास्त्रांच्या समर्पणानंतर आता रस्ते खुले करणे आणि सशस्त्र समुहांच्या कारवायांवर अंकुश लावणे सामील आहे. 20 फेब्रुवारी रोजी राज्यपालांनी सर्व शस्त्रास्त्रs जमा करण्याचे आवाहन केले होते. तसेच रस्त्यांवर कुठल्याही अडथळ्यांशिवाय वाहतूक सुनिश्चित करणार असल्याचे म्हटले होते.
कुकी समुहासोबतचा करार समाप्त
केंद्र आणि कुकी सशस्त्र समुहांदरम्यान झालेला करार समाप्त झाला असला तरीही तो रद्द करण्यात आलेला नाही. या कराराला भविष्यात पुन्हा सुधारणा करून लागू केले जाऊ शकते, अशी माहिती मिश्रा यांनी दिल्याचे संघटनेच्या प्रवक्त्याने सांगितले आहे. राज्यात सर्व लोकांचा मुक्त प्रवास सुनिश्चित करणे, अंतर्गत स्वरुपात विस्थापित लोकांना त्यांच्या घरांमध्ये सुरक्षित वापसीची अनुमती देणे, सशस्त्र समुहांकडून ग्रामस्थांवर होणारे हल्ले रोखणे आणि मणिपूरच्या लोकसंख्येचे अध्ययन करण्याचे आवाहन एफओसीएसने केंद्र सरकारला केले आहे.
मे 2023 पासून हिंसा
मे 2023 पासून आतापर्यंत मैतेई व कुकी समुदायादरम्यान झालेल्या हिंसेत 250 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच हजारो लोक बेघर झाले आहेत. वाढत्या हिंसेदरम्यान विरेंद्र सिंह यांनी फेब्रुवारी महिन्यात मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. यानंतर 13 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू केले होते.
Comments are closed.