'इंडिया फर्स्ट' हे भारताचे मुख्य धोरण आहे

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांचे प्रतिपादन

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली, वॉशिंग्टन

भारताच्या हिताला प्राथमिकता देणे, हेच भारताचे मुख्य धोरण आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी केले आहे. नुकतेच ते अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. तेथे त्यांनी अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक  आणि व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेतही भारताची ही भूमिका आपण स्पष्ट केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. अमेरिकेत झालेल्या बैठकीचे छायाचित्रही त्यांनी ‘एक्स’वर प्रसिद्ध केले आहे.

गेल्या आठवड्यात गोयल यांनी अमेरिकेचा एक आठवड्याचा दौरा केला होता. त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अमेरिकेचा दौरा करुन व्हाईट हाऊसमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा केली होती. 2025 च्या अखेरपर्यंत भारत आणि अमेरिका यांच्यात एक व्यापक व्यापार करार व्हावा या प्रस्तावाला दोन्ही देशांनी मान्यता दिली आहे. याच कराराची प़ार्श्वभूमी निर्माण करण्यासाठी गोयल यांनी अमेरिकेशी चर्चा केली आहे. असा व्यापक करार करण्याआधी दोन्ही देशांचे अधिकारी चर्चा करुन या कराराची रुपरेषा साकारतील, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंप यांच्या चर्चेत निर्धारित करण्यात आले होते.

अमेरिकेचा आक्षेप

भारतात अमेरिकेच्या वस्तूंवर मोठा कर लावण्यात येतो. यामुळे अमेरिकेची भारताला होणारी निर्यात कमी होते. भारताच्या बाजारपेठेत अमेरिका आपल्या वस्तू अधिक प्रमाणात विकू शकत नाही. त्यामुळे भारताने अमेरिकेच्या वस्तूंवरील कर कमी न केल्यास अमेरिकाही भारतातून आयात केलेल्या वस्तूंवर प्रतिद्वंद्वी कर किंवा रेसिप्रोकल टॅक्स लागू करेल, असे त्या देशाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे. केवळ भारतच नाही, तर चीन, जपान, युरोपियन महासंघ, कॅनडा, व्हिएतनाम आदी देशांनाही त्यांनी हा इशारा दिला आहे. अमेरिकेचे नवे व्यापार धोरण 2 एप्रिलपासून लागू केले जाणार आहे.

भारताशी होईल करार

भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापक व्यापार करार होण्याची शक्यता आहे, असे विधान अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी भारताचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर केले आहे. तथापि, दोन्ही वाणिज्य मंत्र्यांमध्ये नेमकी कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि या चर्चेतून काय साध्य झाले, यासंबंधी माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, चर्चा सकारात्मक झाली असावी असे एकंदर वातावरणावरुन दिसून येते. तरीही, जोपर्यंत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापक व्यापार करारातील अनुच्छेद स्पष्ट होत नाहीत. तो पर्यंत या संदर्भात स्पष्टता येणार नाही, असे अनेक तज्ञांचे म्हणणे आहे.

मागच्या कार्यकाळातही प्रयत्न

भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करार करण्याचा प्रयत्न डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रथम कार्यकाळात, अर्थात 2016 ते 2020 या कालावधीतही झाला होता. तथापि, 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यशस्वी होऊ शकले नव्हते. त्यावेळी अध्यक्षपदी आलेल्या जोसेफ बायडेन यांनी असा करार करण्याविषयी उत्सुकता न दाखविल्याने तो करार होऊ शकला नव्हता. आता पुन्हा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष बनले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या कार्यकाळात हा करार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने दोन्ही देश चर्चा करीत आहेत.

तज्ञांचे मत काय?

ट्रम्प यांचे नवे व्यापार धोरण स्पष्ट झाल्यानंतरच भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापक व्यापार करार होऊ शकतो, असे तज्ञांचे मत आहे. ट्रम्प यांचा भर सध्या समान आयात कर या संकल्पनेवर आहे. या संदर्भात भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही देश एकमेकांशी कसे जुळवून घेतात, यावर पुढची पावले अवलंबून आहेत.