सर्व वाहनांना फास्ट टॅग अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. हिंदुस्थानातील नागरिक तंत्रज्ञान हाताळण्यासाठी सुसज्ज नाहीत हे समजणे कठीण असून सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावली.
फास्ट टॅग नसलेल्या वाहनांसाठी दंड म्हणून दुप्पट शुल्क अनिवार्य करणाऱ्या परिपत्रकांना आव्हान देत पुण्यातील व्यावसायिक अर्जुन खानापुरे यांनी हायकोर्टात या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती.
कोर्ट काय म्हणाले…
n फास्ट टॅगचा वापर वापरकर्त्यासाठी सोपा केला आहे. त्वरित रिचार्जसाठी अनेक पर्याय खुले आहेत.
n फास्ट टॅग वापरण्यासाठी व्यक्ती पूर्णपणे टेक्नो-सॅव्ही असणे अपेक्षित नाही. कारण ही एक सोपी प्रक्रिया आहे, जी ऑफलाईनदेखील करता येऊ शकते.
Comments are closed.