शासनाला पोलीसराज प्रस्थापित करण्याचे लायसन्स मिळणार, MSPS विधेयकाला सुप्रिया सुळेंचा विरोध

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा विधेयकाला (Maharashtra Special Public Security Bill) राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विरोध दर्शवला आहे. बेकायदेशीर कृत्य, या नावाखाली शासकीय यंत्रणांना अमर्यादित अधिकार मिळतील, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत. यामुळे शासनाला पोलीसराज प्रस्थापित करण्याचे लायसन्स मिळणार, असंही त्या म्हणाल्या आहेत. X वर एक पोस्ट करत त्या असं म्हणाल्या आहेत.

याचबद्दल बोलताना X वर पोस्ट करत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी नागरीकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करण्यासाठी नवे विधेयक आणायचे ठरविले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेचा शासनाच्या विरोधात बोलण्याचा हक्क हिरावून घेतला जाणार आहे. वास्तविक सुदृढ लोकशाहीत विरोधी मतांचा आदर केला जातो. लोकशाहीचे तत्व विरोधी मतांना देखील महत्वाचे मानते. सत्ताधारी बेलगाम होऊ नयेत, त्यांनी जनमताचा आदर करावा, याची दक्षता विरोधी आवाज घेत असतो. परंतु ‘ महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ विधेयकात ‘बेकायदेशीर कृत्य’ ही संकल्पना स्पष्ट करताना शासकीय यंत्रणांना अमर्यादित अधिकार प्रदान केल्याचे दिसते.‌ या माध्यमातून शासनाला ‘पोलीसराज’ प्रस्थापित करण्याचे लायसन्स मिळणार असून याचा दुरुपयोग शासनाच्या विरोधात असणाऱ्या परंतु लोकशाही मार्गाने, विधायक विरोध व्यक्त करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था अगर संघटनांच्या विरोधात होऊ शकतो. ”

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ”आम्ही भारताचे लोक या संकल्पनेला देखील या विधेयकामुळे हरताळ फासला जाणार आहे. प्रशासनाला अमर्याद अधिकार देण्यात येणार असल्याने कोणत्याही व्यक्तीला केवळ सूडबुद्धीने गजाआड करुन त्याला प्रताडीत केले जाऊ शकते.शासनाची धोरणे, निर्णय यांवर टिका करणे किंवा शांततामय मार्गाने त्यासाठी निदर्शने करणे, मोर्चा काढणे बेकायदेशीर कृती म्हणून गृहित धरली जाऊ शकते. नागरीकांच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकारांची सरळसरळ पायमल्ली होणार असून या देशातील वैचारिक विविधतेच्या तत्वांचा हे विधेयक सन्मान करीत नाही.” शासनाला विनंती करत त्या म्हणाल्या की, कृपया या विधेयकातील मसुद्याची पुन्हा एकदा समिक्षा करुन त्या माध्यमातून संविधानत्मक मूल्यांचे हनन होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.