बोगस मतदार शोधण्यासाठी आणणार नवीन सॉफ्टवेअर, शिवसेनेसह विरोधी पक्षांच्या आरोपांनंतर निवडणूक आयोगाचा निर्णय

बोगस, खोटे, दुबार आणि मयत मतदारांचा मुद्दा शिवसेना, तृणमूल काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सातत्याने लावून धरला. बोगस मतदारांचा मुद्दा तापू लागल्यानंतर अखेर निवडणूक आयोगाने बोगस मतदार शोधण्यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या सॉफ्टवेअरमध्ये काही बदल करण्यात येणार असल्याचेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

निवडणूक आयोग आपल्या सध्याच्या सॉफ्टवेअरलाच एक नवा पर्याय उपलब्ध करून देणार आहे. त्याअंतर्गत मतदार नोंदणी अधिकारी एपिक म्हणजेच मतदार ओळखपत्राच्या क्रमांकाशी निगडित अनेक नावांची माहिती मिळवू शकतील. त्यामुळे बोगस मतदारांना पकडणे सोपे जाईल, असे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्यभरातील निवडणूक अधिकाऱ्यांची व्हर्च्युअल बैठक

नवीन सॉफ्टवेअरच्या निर्णयाबाबत सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आज पत्राद्वारे माहिती देण्यात आल्याचे एका निवडणूक अधिकाऱ्याने सांगितले. तर आज सर्व वरिष्ठ निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत व्हर्च्युअल बैठक घेऊन नवीन सॉफ्टवेअरबाबत पूर्ण माहिती देण्यात आल्याचे पश्चिम बंगालचे कार्यकारी मुख्य निवडणूक अधिकारी दिब्येंदु दास यांनी स्पष्ट केले. तसेच पश्चिम बंगालच्या मतदार याद्या अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया 21 मार्चपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल असेही स्पष्ट केले.

मतदारांचा डेटा ऑनलाइन पोस्ट करण्यावर चर्चेसाठी तयार, निवडणूक आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

मतदान केंद्रनिहाय मतदारांचा डेटा ऑनलाईन पोस्ट करण्याबद्दल याचिकाकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. निवडणूक आयोगाने याचिकाकर्त्याला आपल्या प्रतिनिधीला 10 दिवसांच्या आत चर्चेसाठी पाठवण्यास सांगितले. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि के.वी. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि एडीआर या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकांवर सुनावणी झाली.  दरम्यान, गेल्या वर्षी मेमध्ये निवडणूक आयोगाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली होती.