हा लोकशाही देश आहे, पोलिस राज्य नाही.

तपास यंत्रणा अन् कनिष्ठ न्यायालयांवर संतापले न्यायाधीश

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

तपास पूर्ण होऊनही किरकोळ प्रकरणांमध्ये देखील कनिष्ठ न्यायालयांकडून आरोपींना जामीन दिला जात नसल्याने आणि वारंवार जामीन अर्ज फेटाळला जात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निराशा व्यक्त केली. तसेच तपास यंत्रणांकडून वारंवार आरोपींना विनाकारण चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात येत असल्याप्रकरणीही नाराजी व्यक्त केली आहे. हा एक लोकशाहीवादी देश आहे आणि याने पोलीस स्टेटप्रमाणे काम करू नये, जेथे कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा कुठल्याही वास्तविक गरजेशिवाय आरोपींना ताब्यात घेण्यासाठी मनमानी अधिकारांचा वापर करतात, अशी टिप्पणी न्यायाधीश अभय ओक आणि उज्ज्वल भुयान यांनी केली आहे.

दोन दशकांपूर्वीपर्यंत किरकोळ प्रकरणांमध्ये जामीन अर्ज उच्च न्यायालयात फारच कमी वेळा पोहोचत होते. ज्या जामीन अर्जांवर सत्र न्यायालय स्तरावरच निर्णय व्हायला हवा अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत आहे हे चकित करणारे वास्तव आहे. अशाप्रकारे व्यवस्थेवर अनावश्यक स्वरुपात भार टाकला जात असल्याचे खंडपीठाने लोकशाहीवादी व्यवस्थेचा दाखला देत म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा उपस्थित करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांना जामीन देण्याप्रकरणी अधिक उदारमतवादी भूमिका अवलंबिण्याचे आवाहन केले आहे. खासकरून किरकोळ स्वरुपात कायद्याचे उल्लंघन झालेल्या प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ स्तरावरच जामीन अर्जावर निर्णय घेण्यात यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

अशाप्रकारच्या प्रकरणांना ‘बौद्धिक अप्रामाणिकपणा’ ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने बळजबरीने कोठडीत ठेवणे म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्याची अवहेलना असल्याचे म्हणत व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या रक्षणाच्या महत्त्वावर जोर देणारे अनेक निर्देश दिले होते. एका फसवणुकीच्या प्रकरणात एक आरोपी 2 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून तुरुंगात कैद होता. याप्रकरणी तपास पूर्ण झाल्यावर आणि आरोपपत्र दाखल होऊनही आरोपीचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालय आणि गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता.

मॅजिस्ट्रेटकडून सुनावणीयोग्य प्रकरण देखील जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचत आहे आणि हे दुर्दैवी आहे. लोकांना ज्यावेळी जामीन मिळायला हवा, त्यावेळी तो मिळत नसल्याचे म्हणताना आम्हाला खेद वाटतोय असे न्यायाधीश ओक यांनी नमूद केले.