इन्कम टॅक्स फॉर्म भरताना अडचण येतेय? नवे नियम किचकट वाटतात? तुम्हीही सूचवू शकता कमिटीला बदल

नवीन आयकर नियम: देशातील जुने कायदे बदलून आता त्यामध्ये नाविन्यता आणण्यास, त्यामध्ये सुलभता आणण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाच्या म्हणजे आयकर विधेयक 2025 आता संसदेत सादर करण्यात आलं आहे. संसदेच्या निवड समितीसमोर हे विधेयक असून त्यामध्ये ज्या काही सूचना असतील त्याचा विचार केला जात आहे. या नव्या कायद्याच्या निर्मितीमध्ये तुम्हीही योगदान देऊ शकता.  सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने आयकर नियम आणि संबंधित फॉर्म्सबाबत भागधारकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. त्या सर्व सूचना आता निवड समितीकडे पाठवल्या जातील.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने विविध घटकांडून सूचना घेण्यासाठी ई-फायलिंग पोर्टलमध्ये एक पर्याय उपलब्धता करून दिला आहे. त्यामध्ये स्टेकहोल्डर्स OTP आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रियेअंतर्गत नवीन आयकर विधेयकाबाबत त्यांच्या सूचना सादर करू शकतात.

नाव आणि नंबरच्या माध्यमातून ओटीपी

सर्व भागधारक 8 मार्च 2025 पासून या लिंकवर क्लिक करू शकतात. त्यांचे नाव आणि मोबाईल नंबर लिहिल्यानंतर, स्टेकहोल्डर्स ओटीपी प्रमाणीकरणाद्वारे नवीन आयकर विधेयकाबाबत त्यांच्या सूचना देऊ शकतात.

अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी पाऊल

CBDT ने त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनाच्या अनुषंगाने सूचना संकलित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि संबंधित आयकर नियम आणि विविध स्वरूपांचे सरलीकरण यावर काम केले जात आहे. या उपक्रमाचा उद्देश स्पष्टता वाढवणे, अनुपालनाचे ओझे कमी करणे आणि अप्रचलित नियम काढून टाकणे याद्वारे करदाते आणि इतर भागधारकांसाठी कर प्रक्रिया अधिक सुलभ बनवणे आहे.

याव्यतिरिक्त, नियम आणि फॉर्म सुव्यवस्थित करण्याचे उद्दिष्ट कर अनुपालन सुलभ करणे, करदात्याची समज सुधारणे आणि फाइलिंग प्रक्रिया सुलभ करणे, प्रशासकीय भार आणि त्रुटी कमी करणे आणि पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवणे आहे.

आयकर नियमांचे सुलभीकरण तसेच फॉर्म भरण्यामध्ये अधिक सुलभता येण्यासाठी समिती प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी एकूण चार प्रकारांच्या संदर्भात सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

नवीन कायदा पुढील वर्षी लागू

नवीन आयकर कायदा हा एप्रिल 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. नव्या प्राप्तिकर विधेयकात 622 पानं असून 536 विभाग आहेत. प्राप्तिकर कायदा 1961 लागू झाला तेव्हा 880 पेजेस होती आणि सब सेक्शन आणि क्लॉज अशी मिळून त्याची संख्या 911 होती. सध्याच्या कायद्यात 14 शेड्यूल आहेत तर नव्या कायद्यात 16 शेड्यूल असतील. स्टँडर्ड डिडक्शन, ग्रॅच्युटी, रजा रोखीकरण यासह पगारातून कपात होणाऱ्या सर्व डिडक्शनसाठी एक सेक्शन ठेवण्यात आला आहे. एकूण उत्पन्नापेक्षा वेगळ्या उत्पन्नाला शेड्यूलमध्ये  ठेवण्यात आलं आहे. टीडीएस, प्रिझम्प्टिव टॅक्सेशन, पगार आणि कपातीची टेबल देण्यात आली आहेत.

ही बातमी वाचा:

अधिक पाहा..