Bhandara News – महसूलमंत्र्यांच्या विभागीय चौकशी आदेशाने महसूल प्रशासनात खळबळ, रेती तस्करीतील मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता

भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यातील वैनगंगा आणि बावनथडी नदीची रेती उच्च गुणवत्तेची आहे. या रेतीला मोठी मागणी असल्याने रेती तस्करांनी नवीन शक्कल लढवून तंत्रज्ञानालाही आव्हान दिले आहे. रेती वाहतुकी दरम्यान रेती घाटापासून रेती वाहतूक करणाऱ्या वाहनाला जिओ टॅगिंग लावणे गरजेचे आहे. दुचाकीला जिओ टॅगिंग लावून ती महाराष्ट्राच्या सीमेत आणली जाते. त्यानंतर ट्रक आणि टिप्परला हे जिओ टॅगिंग लावून नागपूर येथे रेती नेली जाते.

गेल्या अनेक महिन्यापासून हा प्रकार सुरू आहे. याबाबत राज्याच्या महसूलमंत्र्यांनी विभागीय चौकशीची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केल्यानंतर महसूल विभागात एकच खळबळ माजली आहे. रेती चोरी प्रकरणात कॉल रेकॉर्ड सीडीआर तपासणी होणार असल्याने मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कशी होते आंतरराज्य रेती चोरी?

महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशाच्या सीमा लागून आहेत. वैनगंगा व बावनथडी या दोन्ही नद्या दोन्ही राज्याच्या सीमेतून वाहतात. मध्यप्रदेशात रेती घाटांचा लिलाव करण्यात आला आहे. परंतु राज्याच्या सीमेतील रेती घाटांच्या लिलाव न करता शासकीय रेती डेपो सुरू करण्यात आले आहेत. यामध्ये तालुक्यातील उमरवाडा, पांजरा (रेंगेपार), मांडवी, सोंड्या, चारगाव, लोभी, आष्टी या सात डेपोच्या समावेश आहे. मात्र उमरवाडा रेती डेपोला पर्यावरण विभागाची परवानगी नसल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच तालुक्यातील इतर अनधिकृत रेती बावनथडी व वैनगंगा नदीपात्रातून उपसा सुरू आहे. रेती वाहतुकीकरीता रॉयल्टी अनिवार्य आहे.

मध्यप्रदेशातील घाटावर जाण्याकरीता ट्रक आणि टिप्परला मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे रेती तस्कर तुमसर तालुक्यातील रेती ट्रक आणि टिप्परने रेतीची वाहतूक करतात. या प्रकारामुळे महसूल प्रशासनात खळबळ माजली आहे.

विधानसभेत लक्षवेधीनंतर खळबळ

सोमवारी विधानसभेत आमदार नाना पटोले यांनी तुमसर तालुक्यातील रेती प्रकरणाबाबत लक्षवेधी मांडली. आमदार पटोले यांनी तुमसर तालुक्यातील महसूल अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले. त्यानंतर महसूलमंत्र्यांनी या सर्व प्रकाराची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. कॉल रेकॉर्ड सीडीआर तपासणीच्या धास्तीने येथील महसूल प्रशासनात मोठी हालचाल दिसत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वनविभागाचे कक्ष अधिकारी सदानंद मोरे यांचे आदेश येथे धडकल्याने तुमसर तहसील कार्यालयात कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना अधिकारी व्यस्त दिसले.

महसूल प्रशासनाला 13 कोटींचा होता टार्गेट

1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत येथील महसूल प्रशासनाला 13 कोटींचा महसूल जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते हे विशेष.