महाराष्ट्रातील महामार्गासाठी केंद्रीय मान्यता

युपीआय व्यवहारांना मिळणार प्रोत्साहन धन, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातील जवाहरलाल नेहरु बंदर ते चौक येथपर्यंतच्या सहा पदरी महामार्ग प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच भीम युपीआयच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करणाऱ्यांना प्रोत्साहन धन देण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत या निर्णयांसह इतर निर्णय घेण्यात आले.

महाराष्ट्राच्या जवाहरलाल नेहरु बंदरापासून चौक येथपर्यंतच्या सहा पदरी महामार्गाला मान्यता देण्यात आल्याने महाराष्ट्राची एक महत्वाची मागणी पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पाला त्वरित प्रारंभ करण्यात येणार आहे. यामुळे बंदरापासून  किंवा बंदराकडे वेगाने वाहतूक होणार असून त्याचा आयात-निर्यातीला लाभ होणार आहे. या महामार्गाची लांबी 29.219 किलोमीटर इतकी असेल. हा ग्रीनफील्ड वेगवान महामार्ग असेल. या प्रकल्पाला 4 हजार 500 कोटी 62 लाख रुपये खर्च येणार आहे. हा महामार्गाचा प्रारंभ पगोटे या गावापासून होणार असून पुढे तो मुंबई-पुणे महामार्ग (एनएच-48) पर्यंत जाणार आहे. यामुळे मुंबई-पुणे जलदगती महामार्ग आणि मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-66) एकमेकांना जोडले जाणार आहेत. यामुळे या दोन महामार्गांच्या मधल्या क्षेत्राचा मोठा विकास होऊ शकतो, अशी माहिती बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्रीं अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

भीम युपीआयला प्रोत्साहन

भीम युपीआयवर छोट्या आर्थिक व्यवहारांचे प्रमाण वाढावे, यासाठी केंद्र सरकारने प्रोत्साहन धन देण्याची योजना संमत केली आहे. या योजनेनुसार छोट्या व्यापाऱ्यांनी दोन हजार रुपयांपर्यंत व्यवहार केल्यास उलाढालीवर 0.15 टक्के दराने प्रोत्साहन धन दिले जाईल. 2024-2025 या वर्षात केंद्र सरकार या योजनेवर 1 हजार 500 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. प्रत्येक तिमाहीत बँक स्वीकृत व्यवहारांवर प्रोत्साहन धनापैकी 80 टक्के रक्कम विनाशर्त दिली जाईल. तर ऊर्वरित 20 टक्के रकमेचे वितरण काही अटींची पूर्तता केल्यानंतर केले जाईल.

सुधारित राष्ट्रीय दुग्धोत्पादन कार्यक्रम

सुधारित राष्ट्रीय दुग्धोत्पादन विकास कार्यक्रमालाही या बैठकीत संमती देण्यात आली आहे. या योजनेची धनराशी 1 हजार रुपयांनी वाढविण्यात आली आहे. 15 व्या वित्त आयोगाच्या कार्यकक्षेत या योजनेची एकंदर धनाराशी 2 हजार 790 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. या सुधारणेमुळे दूधउत्पादन व्यवसायाचे आधुनिकीकरण आणि विकास होणार आहे. या योजनेनुसार ईशान्य भारतात 1 हजार दुग्धोत्पादन सहकारी संस्था स्थापन केल्या जाणार आहेत. या सुधारित योजनेमुळे 3.2 लाख नवे रोजगार निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

आसाममध्ये युरिया उत्पादन केंद्र

आसाम राज्यात युरीयाचे उत्पादन करणाऱ्या केंद्राच्या स्थापनेला संमती देण्यात आली आहे. ब्रम्हपुत्रा खोरे खत संस्था मर्यादित या सध्याच्या प्रकल्पाच्या जागेतच या युरिया प्रकल्पाची स्थापना होणार आहे. या केंद्राची क्षमता वार्षिक 12 लाख 70 हजार टन युरिया निर्मितची असेल. या प्रकल्पासाठी 10 हजार 601 कोटी 40 लाख रुपये खर्च येणार आहे, अशीही माहिती देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय गोकुल योजनेत परिवर्तन

सुधारित राष्ट्रीय गोकुल अभियान योजनेलाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमती देण्यात आली आहे. या योजनेची धनराशीही 1 हजार कोटी रुपयांनी वाढविण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत एकंदर 15 हजार वासरांचे संगोपन करणाऱ्या 30 केंद्रांना प्रत्येकी 35 टक्के एकमुष्ट आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना ‘आयव्हीएफ’ वासरे खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित पेले जाणार आहे, असे प्रतिपादन अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीनंतर पेले आहे.