बकवास राज्यपालांना उपराष्ट्रपतींनी तेव्हा संविधान रक्षणाचे मार्गदर्शन केले नाही आणि राजकीय दबावाखाली महाराष्ट्राच्या प्रकरणी निर्णय घेणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयासही खडे बोल ऐकवले नाहीत. न्यायाधीशांनी आज चुकीचे काम केले असेल तर, महाराष्ट्राच्या बाबतीतही चुकीचेच केले.
(Thackeray on Governor) मुंबई : राज्यपालांसारख्या संवैधानिक संस्था भाजपाच्या गलिच्छ राजकारणाचे अड्डे झाले आहेत. विरोधकांची सरकारे पाडण्याचे कारस्थान राजभवनात चालते. हे कोणत्या संवैधानिक कृतीत बसते? महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तर अस्थिरता आणि फुटीरतेला सरळ उत्तेजन दिले. कोश्यारींचे वर्तन म्हणजे निर्लज्जपणाच होता. एकतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक त्यांनी होऊ दिली नाही आणि पुढे आमदारांना सुरतला पळवून नेण्यास राजभवनातून मदत झाली. त्यांनी बहुमत चाचणीचा आदेश बेकायदेशीरपणे दिला आणि एक घटनाबाह्य सरकार महाराष्ट्रात बसवले, असा थेट आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. (Uddhav Thackeray criticizes Koshyari regarding Maharashtra power struggle)
राष्ट्रपतींना कोणत्याही मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा आखून देण्याचा न्यायालयांना अधिकार नाही. न्यायालयांनी ‘सुपरपार्लमेंट’सारखे वागू नये, असे मार्गदर्शन आपले उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले आहे. पण 2022मधील महाराष्ट्रातील सगळ्या घटनाबाह्य घडामोडींची तक्रार राष्ट्रपतींकडे करण्यात आली, निवडणूक आयोगाकडे केली गेली, पण तीन वर्षांनंतरही संविधानानुसार निर्णय होऊ शकला नाही. राष्ट्रपतींना महाराष्ट्रातील संविधानाची हत्या रोखता आली असती, पण राष्ट्रपतींनी दुर्लक्ष केले. याच लोकशाहीची अपेक्षा उपराष्ट्रपती धनखड यांनी केली होती काय? असा संतप्त सवाल उद्धव ठाकरे यांनी सामना दैनिकातील अग्रलेखाच्या माध्यमातून केला आहे.
बकवास राज्यपालांना उपराष्ट्रपतींनी तेव्हा संविधान रक्षणाचे मार्गदर्शन केले नाही आणि राजकीय दबावाखाली महाराष्ट्राच्या प्रकरणी निर्णय घेणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयासही खडे बोल ऐकवले नाहीत. न्यायाधीशांनी आज चुकीचे काम केले असेल तर, महाराष्ट्राच्या बाबतीतही चुकीचेच केले. मात्र महाराष्ट्रात झालेला घटनेचा खून सरकार पुरस्कृत असल्याने उपराष्ट्रपतींनी तो कदाचित पाहिला नाही, त्याकडे काणाडोळा केला. महाराष्ट्रातील या घटनाबाह्य सत्तांतर प्रकरणात पक्षांतरविरोधी कायद्यासंदर्भात घटनेतील 10 व्या अनुसूचीची बूज सर्वोच्च न्यायालयाने राखली नाही व निर्णयाचे अधिकार ज्यांनी चोऱ्या-लबाड्या केल्या त्यांच्याच सरदारांना दिले. याचीही घटनात्मक खंत उपराष्ट्रपतींना वाटायला हवी होती, असे ठाकरे यांनी सुनावले आहे.
हेही वाचा – Thackeray on Dhankhar : उपराष्ट्रपतींनी सुप्रीम कोर्टाला मार्गदर्शन केले हे आक्रीतच, ठाकरेंची बोचरी टीका
Comments are closed.