फडणवीस यांनी नैतिकतेच्या आधारावर विखे पाटील यांना मंत्रिमंडळातून ताबडतोब दूर केले पाहिजे आणि त्यांच्यावर रीतसर खटला चालवला पाहिजे. हा नैतिकतेचा विषय असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी नाकाने कांदे सोलून चालणार नाही.
(Raut Vs Mahayuti) : प्रवरानगरच्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने सुमारे 10 हजार सभासद शेतकऱ्यांच्या नावे दोन राष्ट्रीयकृत बँकांकडून 9 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. पण, ते संबंधित शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले नाहीत. याप्रकरणी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह 54 जणांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी विखे पाटील यांना मंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा राजीनामा घेतला गेला नाही तर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराला संपू्र्ण अभय दिल्याचे मानू, असेही त्यांनी म्हटले आहे. (Raut targets Fadnavis over Vikhe Patil case)
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांची केलेली फसवणूक हा अत्यंत घृणास्पद प्रकार आहे. या मनी लॉण्ड्रिंग म्हणतात. त्यामुळे पीएमएलएअंतर्गत गुन्हा दाखल करणे आवश्यक असल्याचे खासदार संजय राऊत म्हणाले. हाच गैरव्यवहार तीन वर्षांपूर्वी मी मांडला होता, त्यावेळी माझे डोके ठिकाणावर नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे डोके ठिकाणावर नाही, असे फडणवीस म्हणतील का? असा खोचक प्रश्नही त्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचा हा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
फडणवीस यांनी नैतिकतेच्या आधारावर विखे पाटील यांना मंत्रिमंडळातून ताबडतोब दूर केले पाहिजे आणि त्यांच्यावर रीतसर खटला चालवला पाहिजे. हा नैतिकतेचा विषय असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी नाकाने कांदे सोलून चालणार नाही. एकाला एक न्याय दुसऱ्याला दुसरा न्याय असे त्यांनी करू नये, असे सांगतच, विखे पाटील यांच्यासारखे मंत्री मंत्रिमंडळात असतील तर, ‘स्वच्छ कारभार’, ‘पारदर्शक कारभार’ याबाबत फडणवीस यांनी विरोधकांना प्रवचने देऊ नयेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
काय आहे प्रकरण?
शेतकऱ्यांच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना वितरित न केल्याचा आरोप प्रवरा साखर कारखान्याचे सभासद बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह 54 जणांवर केला आहे. तसेच या सर्वांनी सन 2004 -2005 आणि 2007 साली अपहार केल्याचे त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. याशिवाय कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करावा, यासाठी बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लोणी पोलीस ठाण्यात राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह 54 जणांवर भादंस कलम 415, 420, 464, 465 कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Comments are closed.