रायगडातील सागरी सुरक्षारक्षकांची ससेहोलपट, किनाऱ्याच्या सुरक्षेसाठी सरकारच गंभीर नाही

मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोटानंतर खडबडून जाग आलेल्या सरकारने सागरी सुरक्षा कडक करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र राज्यातील सध्याचे सरकार या संवेदनशील प्रश्नावर फारसे गंभीर नसल्याचे समोर आले आहे. संवेदनशील बंदरांवर नियुक्त करण्यात आलेले सुरक्षारक्षक दिवसरात्र डोळ्यात तेल घालून आपली ड्युटी बजावत असताना बसायला साधे शेड नसून उन्हातान्हात त्यांना आपले कर्तव्य बजावावे लागत आहे. तसेच मागील दोन महिन्यांपासून मानधनही देण्यात न आल्याने कुटुंबांचा खर्च कसा भागवायचा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. त्यामुळे या सुरक्षारक्षकांची ससेहोलपट होत आहे.

आलेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील स्फोटके समुद्रमार्गे रायगड जिल्ह्यातील शेखाडी समुद्रकिनारी उतरविण्यात आली होती. त्यानंतर 26 नोहेंबर 2008 मध्ये मुंबईवर अतिरेक्यांनी समुद्रमार्गे हल्ला केला होता. मुंबईवरील या हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षा हा मुद्दा प्रकर्षान समोर आला. यानंतर अनेकदा समुद्रमार्गे अतिरेकी हल्ला होण्याची भीती वर्तविण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून नौदलाने राज्यातील 591छोट्या-मोठ्या बंदरांची तपासणी केली होती. त्यात 91 बंदरे अतिरेकी हल्ल्यांच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील आढळली होती. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील 20 बंदरांचा समावेश होता. यावेळी या मच्छीमार बंदरांवर कडक सुरक्षा तैनात करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नौदलाने नोंदविले होते.

सांगा घर कसे चालवायचे?
मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत रायगड जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाच्या माध्यमातून समुद्रकिनारी सुरक्षारक्षकांची नेमणूक केली. मात्र सुरक्षारक्षकांना बसण्याकरिता स्वतंत्र शेडची व्यवस्था आजपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात मत्स्य व्यवसाय विभागाला अपयश आले आहे. सुरक्षारक्षकांचे वेतन दर महिन्याला वेळेत होत नाही. निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत दोन-तीन महिन्यांनंतर वेतन दिले जाते. मात्र दर महिन्याला वेतन होत नसल्याने त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. सद्यस्थितीत दोन महिन्यांचे वेतन थकले असल्याने घरखर्च कसा चालवायचा, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.

इंधन खर्चही देत नाही
सुरक्षारक्षकांना स्टेशनरी खर्च मिळत नाही त्यामुळे स्वखर्चाने स्टेशनरी विकत घेऊन रिपोर्ट करावे लागतात. स्टेशनरीचे पैसे मिळावेत यासाठी वारंवार मागणी करूनही मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त पर्यवेक्षकांना बंदरांवर राऊंड मारण्याकरिता इंधन खर्च मिळत नसून सुरक्षारक्षकांच्या परस्पर बदल्या करणे, ऑफिस कामाव्यतिरिक्त इतर कामे दिली जात असल्याचा आरोप भारतीय सुरक्षारक्षक आणि श्रम कामगार युनियनने केला आहे.