विरोधी पक्षांना मोठा धक्का! मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला

• मोठी बातमी!
• विरोधी पक्षांना मोठा धक्का!
• मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला

CEC विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार त्यांच्याविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. राज्यसभेच्या सभापतींनी हा प्रस्ताव फेटाळला. विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली होती. तृणमूल काँग्रेस (TMC) च्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या होत्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकसभेच्या 130 खासदार आणि राज्यसभेच्या 63 खासदारांनी या नोटिसीवर स्वाक्षरी केली होती. नियमांनुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या हकालपट्टीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी किमान 100 लोकसभा खासदार किंवा 50 राज्यसभा खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला. pic.twitter.com/G8DtG06eNy

— OTV (@otvnews) 6 एप्रिल 2026

बंगाल निवडणूक: बंगालमध्ये पुन्हा 'दीदी'? ताज्या ओपिनियन पोलने भाजपची धाकधूक वाढवली; आकडेवारी काय म्हणते ते पहा

मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर अनेक आरोप

खरे तर नोटीसमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर अनेक गंभीर आरोप होते. यामध्ये पदावर असताना एका विशिष्ट राजकीय पक्षाची बाजू घेणे, निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततेची चौकशी जाणूनबुजून रोखणे, मतदार यादीत छेडछाड करणे अशा विविध आरोपांचा समावेश होता. तृणमूल काँग्रेसने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये सात प्रमुख आरोप आहेत. यामध्ये बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणात नावे वगळल्याच्या आरोपांचा समावेश आहे. शिवाय, काही राजकीय पक्षांबाबत पक्षपाती दृष्टिकोन असल्याचाही आरोप करण्यात आला. भारताच्या इतिहासात मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दाखल होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवणे सोपे नाही

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवणे सोपे काम नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १२४(४) आणि १२४(५) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेचा तपशील दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या पद्धतीने पदावरून काढून टाकले जाते त्याच पद्धतीने त्यांना पदावरून काढून टाकले जाऊ शकते. संसदीय प्रक्रियेद्वारेच त्यांना पदावरून दूर केले जाऊ शकते.

सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात 'विशेष बहुमताने' ठराव संमत करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उपस्थित सदस्यांचे दोन तृतीयांश बहुमत आणि संबंधित सभागृहात मतदान आवश्यक आहे. केवळ 'सिद्ध गैरवर्तन' किंवा 'अकार्यक्षमता' या कारणास्तव महाभियोगाची कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते.

Sharad Pawar Wheelchair Oath: शरद पवारांच्या जिद्द आणि चिकाटीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे; व्हीलचेअरवरून घेतली राज्यसभेची शपथ