धनंजय मुंडे आणि माणिकराव कोकाटे यांच्यामुळे महायुती सरकार आधीच अडचणीत सापडले आहे. अशातच आता जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर फसवणुकी प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अहिल्यानगर : कृषी खात्यातील घोटाळा आणि सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावरुन अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. तर नाशिक सत्र न्यायालयाने कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासासह 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नसला तरी दोन्ही मंत्र्यांमुळे महायुती सरकार अडचणीत सापडले आहे. अशातच जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर फसवणुकी प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (A case of fraud has been registered against 54 people including Radhakrishna Vikhe Patil)
प्रवरा कारखान्याचे सभासद बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी शेतकऱ्यांच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना वितरित न केल्याचा आरोप मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह 54 जणांवर केला आहे. तसेच या सर्वांनी सन 2004 -2005 आणि 2007 साली अपहार केल्याचे बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. याशिवाय कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करावा, यासाठी बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयाने राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह 54 जणांवर भादंस कलम 415,420,464, 465 कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – Cabinet Decision : एक रुपयात पीक विमा योजना गुंडाळली, सुधारित पीक विमा योजनेला मान्यता
सत्र न्यायालयाचा निकाल ग्राह्य धरत गुन्हा दाखल
तक्रारदार बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी सुरुवातीला राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह 54 जणांविरोधात संबंधित पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. मात्र राधाकृष्ण विखे पाटील हे राज्यातील ज्येष्ठ नेते असून ते कॅबिनेट मंत्री देखील आहेत. त्यामुळे संबंधित पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करून घेतला नाही. त्यामुळे बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी राहता येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयानेही बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांची चौकशी करून सर्व संचालकांविरुद्ध क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम 156/3 अन्वये गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात विखे सहकारी साखर कारखानाच्या संचालकांनी औरंगाबादच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाद मागितली आणि उच्च न्यायालयाने राहता येथील न्यायालयाचा आदेश अमान्य ठरवला. त्यामुळे बाळासाहेब विखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल ग्राह्य धरत या सर्वांविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा – Cabinet Decisions : राज्यात विद्युत वाहनांना टोलमाफी, राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
Comments are closed.