2027 च्या यूपी निवडणुकीपूर्वी योगी सरकारकडून भेटवस्तूंचा भडीमार, महिलांपासून तरुणांपर्यंत कोणाला काय मिळाले?

उत्तर प्रदेशातील 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी योगी सरकारने महिला, गरीब कुटुंब आणि तरुणांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत एलपीजी सिलिंडर, गुणवंत विद्यार्थिनींना स्कूटी, वृद्ध महिलांना मोफत बस प्रवास आणि पात्र तरुणांना टॅबलेट यांसारख्या योजनांवर सरकारचा भर आहे. जाणून घ्या सरकारने गेल्या दीड वर्षात कोणत्या विभागांसाठी कोणत्या घोषणा केल्या आणि त्यावर किती खर्च प्रस्तावित आहे.

. डेस्क – उत्तर प्रदेशमध्ये दिवाळी आणि होळीच्या निमित्ताने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या सुमारे १.८९ कोटी लाभार्थ्यांना एक मोफत LPG सिलिंडर देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारने 1500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 983.45 रुपये आहे. यामध्ये केंद्र सरकार ३३५.४० रुपये अनुदान देते, तर उर्वरित ६४८.५५ रुपये राज्य सरकार उचलते. या प्रणाली अंतर्गत, पात्र लाभार्थ्यांना सिलिंडर रिफिल करण्यासाठी ही रक्कम स्वतःच्या खिशातून भरावी लागणार नाही.

यापूर्वी सप्टेंबर 2025 मध्ये सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षात होळी आणि दिवाळीला दोन मोफत LPG सिलिंडर देण्यास मान्यता दिली होती. त्यावेळी या योजनेवर अंदाजे 1,385.34 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली होती.

गुणवंत विद्यार्थिनींना ५० हजार मोफत स्कूटी देण्याचे उद्दिष्ट

योगी सरकारने 22 जुलै 2026 रोजी राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजनेला मान्यता दिली. या अंतर्गत 2025-26 या सत्रात पदवी पूर्ण करणाऱ्या सुमारे 50 हजार गुणवंत विद्यार्थिनींना मोफत स्कूटी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

योजनेनुसार, पहिल्या ५ टक्के गुणवंत विद्यार्थिनींमधून निवड केली जाईल. यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 12 लाख रुपयांपर्यंत असावे. या योजनेचे उद्दिष्ट पात्र विद्यार्थिनींना शिक्षण आणि वाहतुकीमध्ये मदत करणे हा आहे.

महिलांसाठी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा 25 ऑगस्ट 2026 रोजी करण्यात आली. राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्वसाधारण बसमध्ये 60 वर्षांवरील महिलांना मोफत प्रवासाची सुविधा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

सरकारी अंदाजानुसार, दररोज सुमारे 88,438 महिला या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेवर राज्य सरकारला दर महिन्याला अंदाजे 22.50 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

सामूहिक विवाह योजनेत अनुदान वाढवून 1.01 लाख रुपये झाले

2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री समूह विवाह योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी हे अनुदान 51 हजार रुपये होते, ते आता 1.01 लाख रुपये करण्यात आले आहे.

या योजनेसाठी 750 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुलींच्या विवाहासाठी पात्र कुटुंबांना आर्थिक मदत देणे हा त्याचा उद्देश आहे.

9 ऑक्टोबर 2026 रोजी योगी सरकारने अंगणवाडी सेविका आणि सहाय्यकांना वर्षाला दोन ऐवजी तीन साड्या देण्यास मान्यता दिली. सुमारे 3,80,290 कामगार आणि सहाय्यकांना याचा लाभ अपेक्षित आहे.

या निर्णयावर सरकार अंदाजे 19.02 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. अंगणवाडी सेविका आणि सहाय्यकांच्या सुविधांमध्ये वाढ झाल्याने ही घोषणा करण्यात आली आहे.

तरुणांसाठी 25 लाख टॅबलेट खरेदी करण्यास मान्यता

योगी सरकारने स्वामी विवेकानंद युवा सक्षमीकरण योजनेंतर्गत युवक आणि विद्यार्थ्यांसाठी मोफत टॅबलेट वितरणाचा विस्तारही केला आहे. 8 एप्रिल 2026 रोजी मंत्रिमंडळाने तरुणांमध्ये वितरित करण्यासाठी 25 लाख टॅब्लेट खरेदी करण्यास मान्यता दिली होती.

त्यावेळी अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे सांगितले होते. सरकारने यापूर्वीच सुमारे ६० लाख स्मार्टफोन आणि टॅबलेटचे वितरण केले आहे.

यानंतर 25 ऑगस्ट 2026 रोजी मंत्रिमंडळाने पुन्हा 25 लाख टॅब्लेट खरेदीला मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 2,374.60 कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले होते.

योजनेंतर्गत, पदवी, पदव्युत्तर, पदविका, कौशल्य विकास आणि इतर प्रशिक्षण कार्यक्रमांशी संबंधित पात्र तरुणांना टॅबलेट देण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगाराशी संबंधित संसाधनांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

निवडणुकीपूर्वी विविध विभागांवर सरकारचे लक्ष

उत्तर प्रदेशातील 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारच्या घोषणांमध्ये महिला, गरीब कुटुंबे, विद्यार्थिनी, तरुण आणि अंगणवाडी सेविकांसाठी आर्थिक मदत आणि सुविधांचा समावेश आहे. मोफत एलपीजी सिलिंडरपासून ते स्कूटी, बस प्रवास, विवाह अनुदान आणि टॅबलेट वितरणापर्यंतच्या योजना सरकारच्या कल्याणकारी अजेंड्याचा भाग आहेत.

या घोषणांचा निवडणुकीवर काय परिणाम होतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. सध्या या योजनांच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांना शासकीय मदत देण्यावर भर दिला जात आहे.