अमेरिकेत पाठवण्याच्या नावाखाली करोडोंचा खेळ! नेपाळच्या माजी उपपंतप्रधानांना 4 वर्षांची शिक्षा

यावेळची सर्वात मोठी आणि धक्कादायक राजकीय बातमी शेजारील देश नेपाळमधून समोर येत आहे. नेपाळी नागरिकांना बेकायदेशीररीत्या अमेरिकेत पाठवण्याच्या नावाखाली चालणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या उच्चभ्रू आंतरराष्ट्रीय सिंडिकेटचा पर्दाफाश झाला आहे. या मोठ्या घोटाळ्यात काठमांडू जिल्हा न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देताना नेपाळचे माजी उपपंतप्रधान आणि ऊर्जा मंत्री टोप बहादूर रायमाझी यांना ४ वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. या संघटित फसवणुकीमुळे नेपाळच्या सार्वभौमत्वाला आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला मोठा धक्का बसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भूतानच्या नागरिकांना बनावट निर्वासित बनवून नेपाळी नागरिक कट रचत होते. या संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासात जे सत्य समोर आले आहे त्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. वास्तविक हे संपूर्ण रॅकेट नेपाळी नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे गोळा करून त्यांना अमेरिकेत पाठवण्याचे आश्वासन देत असे. यासाठी आरोपींनी सरकारच्या संगनमताने बनावट कागदपत्रे तयार केली. या बनावट कागदपत्रांद्वारे, मूळ नेपाळी नागरिकांना कागदावर 'भूतानचे निर्वासित' म्हणून घोषित केले गेले, जेणेकरून ते अमेरिकेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या थर्ड कंट्री रिसेटलमेंट प्रोग्रामचा फायदा घेऊन वॉशिंग्टनमध्ये सहज पोहोचू शकतील. माजी गृहमंत्र्यांसह 15 हून अधिक प्रभावशाली लोकांना दोषी ठरवण्यात आले. काठमांडू जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश तेज बहादूर खडका यांच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणी कठोर भूमिका घेतली. माजी उपपंतप्रधान टोप बहादूर रायमाझी यांच्याशिवाय देशाचे माजी गृहमंत्री आणि नेपाळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाल कृष्णा खांड यांनाही या कटात मदत केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले असून त्यांना २ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. न्यायालयाने या संपूर्ण नेटवर्कमध्ये सामील असलेल्या 15 हून अधिक आरोपींना, ज्यात माजी गृहसचिव टेक नारायण पांडे आणि गृहमंत्र्यांचे सुरक्षा सल्लागार यांचा समावेश आहे, त्यांना फसवणूक, राज्याविरुद्ध गुन्हे आणि संघटित गुन्हेगारीच्या विविध कलमांतर्गत दोषी ठरवल्यानंतर तुरुंगात पाठवले आहे. नेपाळमधील सर्वात मोठ्या 'मानवी तस्करी' घोटाळ्याचा पर्दाफाश कसा झाला? या महा घोटाळ्याची सुरुवात 2023 मध्ये झाली, जेव्हा शेकडो पीडितांनी पोलिसांकडे तक्रार केली की त्यांना अमेरिकेत पाठवण्याच्या नावाखाली लाखो रुपये उकळले गेले, परंतु त्यांना परदेशात पाठवले गेले नाही. जसजसा पोलीस तपास पुढे सरकत गेला तसतशी सरकारी यंत्रणेतील बडे राजकारणी आणि नोकरशहा यांची नावे समोर येऊ लागली, त्यानंतर माजी उपपंतप्रधान रायमाझी अनेक दिवस फरार होते. दक्षिण आशियातील राजकारणात मानवी तस्करी आणि फसवणूक यासारख्या गंभीर प्रकरणात माजी पंतप्रधान किंवा उपपंतप्रधान स्तरावरील नेत्याला तुरुंगात टाकणे हे एक उदाहरण ठरेल आणि यामुळे नेपाळमध्ये भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू असलेल्या मोहिमेला आणखी बळ मिळेल, असे संरक्षण आणि कायदा तज्ज्ञांचे मत आहे.