संसदेत 'महायुद्ध' होणार आहे

पावसाळी अधिवेशन आजपासून : नीट पेपरफुटी, राम मंदिरातील देणगी अपहारावरून गदारोळ अपेक्षित

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

आज सोमवार, 20 जुलैपासून सुरू होणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन बरेच गदारोळाचे होण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधी पक्ष दोन्ही सज्ज झाले आहेत. या अधिवेशनात एनडीए आयकर सुधारणा विधेयक, राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक आणि सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक यांसारखी सात प्रमुख विधेयके मंजूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. तर दुसरीकडे, नीट-यूजी पेपरफुटी आणि अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील देणगीतील अपहार यासारख्या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधी पक्ष एक व्यापक रणनीती तयार करत आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होत असून ते 13 ऑगस्टपर्यंत चालेल. या काळात 19 बैठका होतील. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभेत वंदे मातरम विधेयक सादर करतील, अशी माहिती देण्यात आली. तसेच लोकसभेच्या जागा वाढवण्यासाठीचे मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक सरकार या अधिवेशनात पुन्हा मंजूर करण्याचा प्रयत्न करू शकते. ही विधेयके अपुऱ्या संख्याबळामुळे पूर्वी फेटाळण्यात आली होती, मात्र ती सध्या संसद कार्यक्रमपत्रिकेच्या अजेंड्यावर नाहीत.

या अधिवेशनात अनेक खासदार विरोधी पक्षाऐवजी सत्ताधारी पक्षाच्या गोटात बसलेले दिसतील. याचे कारण म्हणजे तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाधील बंडखोर खासदार एनडीएमध्ये सामील झाले आहेत. विरोधी पक्षांमधील फुटीमुळे बदललेल्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर नवीन अधिवेशन सुरू होईल. याशिवाय, ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) सोमवारी संसदेवर मोर्चा काढणार आहे.

नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपी संसद भवनापासून अवघ्या दोन ते तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जंतरमंतर येथे धरणे आंदोलन करत आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे पोलिसांनी शनिवारी रुग्णालयात दाखल केले. विरोधी पक्षही या मुद्द्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल.

टीएमसीच्या बंडखोर गटाला स्वतंत्रपणे बसण्याची परवानगी

ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष सोडून गेलेल्या टीएमसीच्या 20 बंडखोर खासदारांना  लोकसभेत स्वतंत्रपणे बसण्याची परवानगी अध्यक्षांकडून देण्यात आली. 15 जून रोजी तृणमूल काँग्रेसचे 20 खासदार नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये (एनसीपीआय) विलीन झाले होते. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी उद्धव गटातील सहा बंडखोर खासदारांनाही मंजुरी दिली आहे. 22 जून रोजी सहा खासदारांनी उद्धव गट सोडून शिंदे गटात प्रवेश केला होता. हे खासदार आता शिंदे गटातील इतर खासदारांसोबत संसद सभागृहात बसतील.

मोदी सरकारचे संख्याबळ वाढले

टीएमसी आणि उद्धव गटातील बंडखोर खासदारांना मिळालेल्या मंजुरीचा मोदी सरकारला फायदा होईल. मोदी सरकार संसदेतील दोन-तृतीयांश बहुमताच्या जवळ पोहोचल्याने आता घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला मोठा फायदा होऊ शकतो. महिला आरक्षण कायदा लागू करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक आणि सीमांकन विधेयकाद्वारे संसद व राज्य विधानसभांमधील जागांची संख्या वाढवणारे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकार आवश्यक संख्याबळ जमवण्याचा प्रयत्न करत आहे. एप्रिलमध्ये झालेल्या राज्यसभेच्या विशेष अधिवेशनात हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले होते. तेव्हापासून, चार विरोधी पक्षांचे 37 लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार रालोआमध्ये सामील झाले आहेत. एप्रिलच्या तुलनेत दोन्ही सभागृहांमध्ये सरकारचा पाठिंबा वाढला असला तरी ते अजूनही दोन-तृतीयांश बहुमतापासून किंचित दूर आहेत.

पावसाळी अधिवेशनापूर्वी तीन तास सर्वपक्षीय बैठक

40 पक्षांनी घेतला सहभाग : काही पक्षांचा प्रतिकात्मक सभात्याग

पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी, रविवारी संसद भवन परिसरातील अॅनेक्स इमारतीत सर्वपक्षीय बैठक झाली. जवळपास तीन तास चाललेल्या या बैठकीचे अध्यक्षपद राजनाथ सिंह यांनी भूषवले. या बैठकीला काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, टीएमसी आणि डीएमकेसह 40 पक्षांचे नेते उपस्थित होते. मात्र, बैठकीदरम्यान काही विरोधी पक्षांनी प्रतिकात्मक सभात्याग केला. सभापती ओम बिर्ला यांनी अद्याप 20 बंडखोर टीएमसी खासदारांच्या गटाला मान्यता दिली नसताना सरकारने त्यांना बैठकीसाठी आमंत्रित केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. बैठकीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बैठकीत चांगली चर्चा झाल्याचे सांगितले. सर्वांनी आपली मते व्यक्त केली असून सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले.

टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधला.  काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डीएमके, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, नॅशनल कॉन्फरन्स, डावे पक्ष आणि शिवसेना (यूबीटी) यांसह संपूर्ण विरोधी पक्ष सर्वपक्षीय बैठकीतून बाहेर पडल्याचा दावा त्यांनी केला. 91 व्या घटनादुरुस्तीत स्वतंत्र गटाला परवानगी नसताना संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी तृणमूलच्या 20 बंडखोर खासदारांना या बैठकीत आमंत्रित केल्याबद्दल महुआ यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. निषेध म्हणून संपूर्ण विरोधी पक्षाने बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

……………