यूपीच्या शेतकऱ्यांना मोठी भेट, प्रत्येक जिल्ह्यात ड्रोन बँक उघडणार

उत्तर प्रदेश सरकार शेतीला आधुनिक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलणार आहे. आता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ड्रोन बँका स्थापन करण्यात येणार असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना शेतीतील नवीन तंत्रज्ञानाचा थेट लाभ मिळणार आहे. यामुळे शेतीचा खर्च कमी होईल, वेळेची बचत होईल आणि उत्पादन क्षमताही वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

शेतकऱ्यांना ड्रोन भाड्याने मिळणार आहेत

नवीन प्रणालीनुसार, शेतकरी ड्रोन खरेदी करण्याऐवजी भाड्याने वापरण्यास सक्षम असतील. ड्रोन बँकेमुळे शेतकरी त्यांच्या शेतात कीटकनाशके, द्रव खते आणि औषधे सहज फवारू शकतील. यासाठी शेतकऱ्यांना निश्चित शुल्क जमा करावे लागेल, त्यानंतर प्रशिक्षित ऑपरेटर ड्रोनद्वारे शेतात फवारणी करतील.

राज्यातील बहुतांश शेतकरी महागडे कृषी ड्रोन खरेदी करू शकत नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत ड्रोन बँक योजना लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते.

शासन ५० टक्के अनुदान देईल

ड्रोन बँक योजना जागतिक बँक समर्थित “UP Agris” प्रकल्पांतर्गत पुढे नेली जात आहे. ड्रोन खरेदीसाठी सरकार ५० टक्क्यांपर्यंत सबसिडीही देईल. ड्रोन बँका ॲग्री जंक्शन आणि फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन (FPO) मार्फत चालवल्या जातील.

ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे शेतीतील मजुरीचा खर्च कमी होईल आणि पाण्याचा वापरही कमी होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कमी वेळेत एक हेक्टर क्षेत्रावर प्रभावी फवारणी करणे शक्य होईल.

पिकांचे निरीक्षण करण्यासाठी देखील उपयुक्त

ड्रोन केवळ फवारणीपुरते मर्यादित राहणार नाही. त्यांचा उपयोग शेताचे निरीक्षण करण्यासाठी, मातीची गुणवत्ता तपासण्यासाठी आणि पीक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी देखील केला जाईल. ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतातील नायट्रोजनची पातळी, पाणी साचलेली आणि कोरडी जागा ओळखणेही सोपे होणार आहे. याशिवाय प्राण्यांवर लक्ष ठेवणे आणि बिया पेरणे यासारख्या कामांमध्येही ड्रोन उपयुक्त ठरत आहेत.

उत्तर प्रदेश स्मार्ट शेतीकडे वाटचाल करत आहे

स्मार्ट शेती आणि डिजिटल शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर राज्य सरकार सातत्याने भर देत आहे. “किसान पाठशाळा” सारख्या कार्यक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांना एआय आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षणही दिले जात आहे. सरकारला आशा आहे की ड्रोन बँक योजनेमुळे शेती अधिक आधुनिक, पर्यावरणपूरक आणि फायदेशीर होईल. आगामी काळात या तंत्रज्ञानामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्रात मोठा बदल घडू शकतो.