दिल्लीतील प्रत्येक जमिनीसाठी आधार कार्ड: रेखा गुप्ता सरकारने अद्वितीय जमीन ओळख क्रमांक लाँच केला
राजधानीतील प्रत्येक जमिनीला एक खास ओळख देण्यासाठी दिल्ली सरकारने पुढाकार घेतला आहे. आता प्रत्येक प्लॉटला 14 अंकी युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) मिळेल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या क्रमांकामुळे जमिनीच्या नोंदी डिजिटली सुरक्षित आणि व्यवस्थित राहतील, ज्यामुळे भविष्यात व्यवहार, ओळख आणि जमिनीशी संबंधित बाबी सुलभ होतील. राजधानीच्या जमीन व्यवस्थापन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि सुव्यवस्था आणण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या पाऊलामुळे जमिनीचे वाद कमी होतील, पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचार थांबेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जमिनीचे वाद आणि गडबड यांच्या विरोधात हे एक मजबूत डिजिटल शस्त्र असल्याचे वर्णन करून ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेला पुढे नेण्यासाठी हा एक क्रांतिकारी प्रयत्न आहे.
दिल्ली सरकार मिशन मोडमध्ये काम करेल
मुख्यमंत्री म्हणाले की, दिल्लीत ही प्रणाली लागू करण्याची गरज अनेक दिवसांपासून जाणवत होती. ही योजना भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि भूसंसाधन विभागाची आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये ही योजना बनवली होती, पण आधीच्या सरकारांनी ती राबवली नाही. आता ती मिशन मोडवर राबवली जात आहे. 'भू आधार'च्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महसूल विभागाच्या आयटी शाखेकडे सोपवण्यात आली असून, या शाखेला सर्व्हे ऑफ इंडियाचे सहकार्य मिळणार आहे. जमिनीचे वाद कमी करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी हे पाऊल एक मजबूत डिजिटल साधन ठरेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जमिनीचे वाद मिटवण्यासाठी ही यंत्रणा प्रभावी ठरेल
या प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे जमिनीच्या मालकीमध्ये पारदर्शकता येईल, जमिनीच्या हद्दीवरील वाद कमी होतील आणि विविध सरकारी विभागांमध्ये जमिनीच्या आकडेवारीचा समन्वय साधणे सोपे होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. हे फसवे व्यवहार आणि एकाधिक नोंदणींना प्रभावीपणे प्रतिबंध करेल. त्याचा सर्वात मोठा फायदा नागरिकांना होणार आहे की, त्यांना जमिनीची ओळख पटवण्यासाठी अनेक कागदपत्रे तपासावी लागणार नाहीत, तर त्यांना एकाच क्रमांकावरून जमिनीची संपूर्ण माहिती मिळू शकेल. जमिनीचे वाद आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धचे मजबूत डिजिटल शस्त्र असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे
ही योजना राबविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ड्रोनमधून घेतलेल्या ऑर्थो-रेक्टिफाइड प्रतिमांसह सुमारे 2 टेराबाइट्स उच्च-गुणवत्तेचा भू-स्थानिक डेटा सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून प्राप्त केला जात आहे. या डेटाच्या मदतीने, दिल्लीच्या ग्रामीण भागासह सर्व 48 गावांसाठी अचूक ULPIN तयार केले जातील, ज्यांचा आधीपासून स्वामीत्व योजनेत समावेश आहे. या योजनेसाठी यापूर्वी जारी केलेले 132.07 लाख रुपये देखील महसूल विभागाच्या आयटी शाखेद्वारे व्यवस्थापित केले गेले आहेत. यामुळे जमिनीचे वाद कमी होतील, पारदर्शकता वाढेल आणि नागरिकांना जमिनीच्या माहितीसाठी फारशा कागदपत्रांमध्ये जावे लागणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, एसओपी आणि टप्प्याटप्प्याने कालमर्यादेनुसार त्याची संपूर्ण दिल्लीमध्ये अंमलबजावणी केली जाईल. या योजनेच्या यशाचे उदाहरण पश्चिम जिल्ह्यातील तिलंगपूर कोटला गावात दिसले, जेथे पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत 274 ULPIN रेकॉर्ड यशस्वीरित्या तयार करण्यात आले आहेत.
पंतप्रधानांची क्रांतिकारी दृष्टी
रेखा गुप्ता यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया व्हिजनची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने हे एक क्रांतिकारी पाऊल म्हटले आहे. तंत्रज्ञानाचे फायदे समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पारदर्शक पद्धतीने पोहोचले पाहिजेत ही पंतप्रधानांची दृष्टी असून 'भू आधार' हा या दिशेने केलेला मोठा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.
एकात्मिक आणि आधुनिक भूमी अभिलेख हा भारताचा पाया आहे यावर पंतप्रधान मोदींनी नेहमीच भर दिला आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या सुरक्षेची खात्री मिळते आणि भ्रष्टाचारावर थेट प्रहार होतो. या व्हिजनचे पालन करून, दिल्ली सरकार राजधानीतील प्रत्येक नागरिकाची जमीन सुरक्षित आणि विवादमुक्त करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
प्रत्येक इंच जमिनीचा डिजिटल हिशोब केला जाईल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, दिल्ली सरकार राजधानीतील प्रत्येक नागरिकाच्या संपत्ती आणि अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. ते म्हणाले की, 'भू आधार' हा केवळ एक आकडा नसून भ्रष्टाचार आणि जमिनीच्या वादांविरोधातील शक्तिशाली डिजिटल शस्त्र आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेकदा गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोक आयुष्यभराच्या कमाईने जमीन खरेदी करतात, परंतु अस्पष्ट नोंदीमुळे कायदेशीर वादात अडकतात. 'भू आधार' अंतर्गत, प्रत्येक भूखंडाला एक अद्वितीय ओळख क्रमांक मिळेल, ज्यामुळे ही अनिश्चितता दूर होईल आणि प्रत्येक इंच जमिनीचा डिजिटल हिशेब सुनिश्चित होईल.
Comments are closed.