आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम सुनावणीत पुनरुच्चार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा निर्विवाद पुरावा असू शकत नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आधार कार्ड व्यवस्था ही सरकारी लाभ मिळविण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली आहे तथापि, एखाद्याजवळ आधार कार्ड असले तर तो व्यक्ती भारताचा वैध नागरिक आहे, असे मानता येणार नाही. भारतात मतदान करण्याचा अधिकार केवळ भारताचा वैध नागरिक असलेल्यालाच आहे, अशीही स्पष्टोक्ती न्यायालयाने ‘एसआयआर’वरील सुनावणीत केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी ‘मतदारसूची सखोल पुनर्परिक्षण’ किंवा एसआयआर संबंधीच्या अंतिम सुनावणीस प्रारंभ करण्यात आला. खंडपीठाने या सुनावणीचा काटेकोर कार्यक्रम घोषित केला. बुधवारी या एसआयआर अभियानाला विरोध करणाऱ्या राज्यांच्या आणि संस्थांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी प्राथमिक युक्तिवाद केला होता.

निवडणूक आयोगाला अधिकार

मतदारसूचीचे सखोल पुनर्परिक्षण करण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पूर्ण आणि कायदेशीर अधिकार आहे. तसेच मतदार जो फॉर्म क्रमांक 6 भरून देतील, त्यातील माहितीच्या खरेपणाची आणि अचूकपणाची तपासणी करण्याचाही अधिकार आयोगाला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग केवळ एक ‘पोस्ट ऑफिस’ नाही. त्यामुळे आयोगाला कायद्यानुसार जे अधिकार आहेत, त्यांचे निर्वहन करण्यापासून त्याला कोणी रोखू शकत नाही, अशा अर्थाची टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे.

फॉर्म तपासणी आवश्यकच

मतदाराने फॉर्म क्रमांक 6 भरून दिल्यानंतर ती माहिती जशीच्या तशी नोंद करणे आणि त्या माहितीच्या आधारावर त्याचे नाव मतदार म्हणून नोंद करणे, हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. या फॉर्ममधील माहितीच्या खरेपणाची पडताळणी करण्याचा अधिकार आयोगाला नाही. आयोग हा अधिकार गाजवू पहात आहे. त्याची ही कृती घटनाबाह्या आहे. मतदारांवर निवडणूक आयोग अनावश्यक ओझे लादू पहात असून ही कृती घटनाबाह्या आहे. अशा प्रकारची मतदारसूची पडताळणी निवडणूक आयोगाने आजवर केव्हाही केली नव्हती. यावेळीच असा प्रकार केला जात आहे, अशा अर्थाचा युक्तिवाद गुरुवारी करण्यात आला होता. पण न्यायालय तो स्वीकारणार की नाही, हे अंतिम सुनावणीनंतर समजणार आहे.

नाव काढण्याआधी नोटीस

अवैध मतदाराचे नाव पुरेशा चौकशीनंतर मतदारसूचीतून वगळण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा आहे. मात्र, कोणाचेही नाव वगळण्याआधी त्या मतदाराला योग्य त्या प्रकारची नोटीस देण्यात आली पाहिजे. तसेच त्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

अंतिम सुनावणीचा कार्यक्रम घोषित

खंडपीठाने अंतिम सुनावणीचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. तामिळनाडूने सादर केलेल्या याचिकांवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 1 डिसेंबरपर्यंत प्रत्युत्तर सादर करावे. या प्रत्युत्तरावरील आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी पुढील दोन दिवसांमध्ये सादर करावेत. 4 डिसेंबरला अंतिम सुनावणीला प्रारंभ करण्यात येईल. केरळच्या याचिकांवर 2 डिसेंबरला सुनावणीला प्रारंभ करण्यात येईल. केरळच्या याचिकांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 1 डिसेंबरपर्यंत प्रत्युत्तर द्यावे. पश्चिम बंगालच्या याचिकांच्या सुनावणीचा प्रारंभ 9 डिसेंबरला करण्यात येणार आहे. या राज्यात काही बीएलओंनी आत्महत्या केल्याचे वृत्त आहे. पश्चिम बंगालच्या याचिकांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या आठवड्याच्या अखेरीपर्यंत प्रत्युत्तर द्यावे. तसेच पश्चिम बंगालचे राज्य सरकार आणि पश्चिम बंगालचा निवडणूक आयोग यांनी त्यांची प्रतिज्ञापत्रे 1 डिसेंबरपर्यंत सादर करावीत, असे स्पष्ट करण्यात आले.

अंतिम युक्तिवाद 4 डिसेंबरपासून

• मतदारसूची सखोल पुनर्परिक्षण प्रकरणी अंतिम युक्तिवाद 4 पासून
• याचिकाकर्त्यांच्या प्राथमिक युक्तिवादासंबंधी न्यायालयाचे अनेक प्रश्न
• न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून अंतिम सुनावणीसंबंधी कार्यक्रम घोषित