वन आणि पर्यावरण मंत्रालये बंद करून टाकलेलीच बरी! वाघांच्या कॉरिडॉरमध्येही खाणींना परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर आदित्य ठाकरेंची टीका

चंद्रपुरातील व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये होऊ घातलेल्या लोहखनिज उत्खनन आणि प्रक्रिया प्रकल्पावरून शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली आहे. शहरे उद्ध्वस्त करणे पुरेसे नव्हते म्हणून की काय, आता वाघांच्या कॉरिडॉरमध्येही खाणींना परवानगी देण्यात आली आहे! त्यापेक्षा वन आणि पर्यावरण मंत्रालये बंद करून टाकलेलीच बरी, असा सणसणीत टोला आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारला लगावला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने १३ मे रोजी गडचिरोलीतील लोहखनिज उत्खनन आणि प्रक्रिया प्रकल्पाचा परिसर कोणत्याही व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये येत नसल्याचा चुकीचा दावा करत, त्याला वन्यजीव मंजुरी मिळवण्यापासून सूट दिली आहे. या प्रकल्प प्रस्तावामध्ये ‘लॉईड्स मेटल्स अँड एनर्जी’ कंपनीकडून लोहखनिज काढण्यासाठी आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी गडचिरोलीतील ९.४ चौरस किलोमीटर वनजमीन वापरण्याचा समावेश आहे. या प्रकल्पाला १५ एप्रिल रोजी वन मंजुरी आणि १२ मे रोजी पर्यावरण मंजुरी मिळाली होती; याच्या एका दिवसानंतर त्याला वन्यजीव मंजुरीतून सवलत देण्यात आली. यावरून आदित्य ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. हवामान आणि पर्यावरण परिषदांचे आयोजन करण्याचा किंवा वन आणि पर्यावरण मंत्रालयांवर खर्च करण्याचा शेवटी फायदाच काय आहे? असा खरमरीत सवाल आदित्य ठाकरे यांनी विचारला आहे. सरकारला यातील कशाचीही काळजी आहे का? हा देखावा करणे आता आपण बंदच करूया, असंही आदित्य ठाकरे म्हणाले. बिल्डर्स आणि कंत्राटदारांसाठी लाखो झाडे तोडण्याचे प्रस्ताव आणून आमची शहरे उद्ध्वस्त करणे पुरेसे नव्हते म्हणून की काय, आता सरकार चक्क वाघांच्या कॉरिडॉरमध्येही खाणकाम करण्यासाठी परवानग्या देत असल्याची टीका त्यांनी आपल्या एक्स पोस्टमधून केली आहे.

प्रकल्प व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये येत नसल्याचा चुकीचा दावा!

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने सोमवारी चंद्रपुरातील लोहखनिज उत्खनन आणि प्रक्रिया प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या मंजुरीचे एक वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने १३ मे रोजी गडचिरोलीतील लोहखनिज उत्खनन आणि प्रक्रिया प्रकल्पाचा परिसर कोणत्याही व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये येत नसल्याचा चुकीचा दावा करत, त्याला वन्यजीव मंजुरी मिळवण्यापासून सूट दिल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. वन्यजीव कायद्यांतर्गत, व्याघ्र प्रकल्प किंवा कॉरिडॉरच्या आत किंवा त्याभोवतीच्या जमिनीशी संबंधित विकास प्रकल्पांसाठी ‘राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळा’च्या स्थायी समितीकडून वैधानिक मंजुरी घेणे आवश्यक असते. असे असताना देखील १३ मे रोजी या प्रकल्पाला वन्यजीव मंजुरी घेण्यापासून सूट दिली आणि वनजमीन कंपनीकडे सुपूर्द करण्याची शिफारस केली; तसेच हा प्रकल्प परिसर कोणत्याही राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, व्याघ्र प्रकल्प किंवा कोणत्याही व्याघ्र संवर्धन योजनेत (TCP) नमूद केलेल्या कॉरिडॉरच्या आत किंवा जवळ नाही, असे त्यांनी नमूद केल्याचे यावृत्तात म्हटले आहे.